बुटवल -प्रदेशको संरचना कामकाजी नभएको बिषय बेला बखतमा चर्चा भइरहन्छ  । सरकारले मात्रै होईन प्रदेशमा छुट्टै नीतिगत काम गर्ने हिसाबले स्थापना गरिएको प्रदेशसभाले पनि जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको पाइएको छ  ।

कानुनी अभावका कारण प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको व्यापक गुनासो आएपनि प्रदेशसभाले एक बर्षमा कानुन निर्माणको संख्या हेर्ने हो भने निकै न्यून देखिएको छ  । यति मात्रै होईन प्रदेश सरकारको खर्च हेर्ने हो भने कानुन निर्माण भन्दा बढि खर्चको भार देखिएको छ  ।

 लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सातवटा विधेयक दर्ता गरेपनि यी सबै कानुनका रुपमा निर्माण गर्न सकेन  । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दर्ता भएकामध्ये तीनवटा मात्रै नयाँ प्रदेश कानुन निर्माण गरिएको छ  । तर, कानुन निर्माणका लागि भने ठूलो रकम खर्च भएको छ  ।

एक वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ  ।  लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि प्रदेशसभालाई २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो  । त्यसमध्ये प्रदेशसभाले १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो  ।

कुल खर्चमध्ये १४ करोड ८५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ  । चालुतर्फको खर्चमा मुख्य रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलब, भत्ता, सुविधा र सभा सञ्चालनसम्बन्धी खर्च हुने गरेको छ  ।

प्रदेशसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्न विभिन्न सातवटा विषयगत समिति रहेका छन्  । ती समितिका बैठक तथा सञ्चालनमा समेत खर्च हुने गरेको छ  । तर, यी सबै खर्चको परिणाम भने जम्मा तीन वटा कानुन हो  ।  प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये पाँचवटा पारित भएका छन् भने दुईवटा अझै विचाराधीन छन्  । पारित भएका पाँचमध्ये दुईवटा सालबसाली आर्थिक विधेयक भएकाले नयाँ कानुनका रूपमा तीनवटा मात्रै कानुन निर्माण भएका हुन्  ।

गत आवमा प्रदेशसभामा दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका थिए  ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए 
यसमध्ये प्रदेश वन ऐन संशोधन विधेयक र लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक अझै प्रदेशसभामै विचाराधीन छन्  ।

बाँकी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण समेत भइसकेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए  । उनले प्रदेशसभा र सरकारविच विधेयक निर्माणमा तालमेल हुनुपर्ने बताए  । प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा प्रदेशसभाका ३४ वटा बैठक बसेका थिए  । ती बैठकमा ६१ घण्टा १८ मिनेट छलफल भएको थियो  ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म आठवटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन्  । आठौँ अधिवेशन जारी रहे पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सुरु साउनको अन्तिम साता मात्रै बैठक बस्यो  । तर, यो बैठकले पनि सरकारको आयु लम्ब्याउने काम मात्रै गरेको हो  । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वास मत लिए  ।

खासमा जनताको जीवन वा सरोकारसँग जोडिएको बिषयमा प्रदेशसभा कामयाबी बन्न सकेको छैन  । लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता हालसम्म २६ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्  । तीमध्ये २१ वटा पारित भइसकेका छन् भने पाँचवटा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभाले जनाएको छ  । 

दर्ता भएका २६ विधेयकमध्ये १० वटा मूल कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, ८ वटा सालबसाली आर्थिक विधेयक र ६ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । यसले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा विधेयक पारित गर्ने दर तुलनात्मक रूपमा देखिए पनि मूल कानुन निर्माणको संख्या भने न्यून रहेको देखाउँछ  । लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सातवटा विधेयक दर्ता गरेर पाँचवटा पारित गरेको छ  ।

विधेयक निर्माण तथा पारित गर्ने क्रममा प्रदेशसभा र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा छलफल हुने गर्छ  ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले विधेयक पारित गर्ने काम सँगै अन्य सरकारलाई विश्वासको मत दिने, विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, समितिमार्फत सरकारका कामको निगरानी गर्ने लगायतका कामसमेत प्रदेशसभाले गर्ने भएकाले खर्चलाई विधेयक निर्माणको संख्यासँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने  उनको तर्क छ  ।