बुटवल - लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा शैक्षिक अनियमितता बढेको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पाेखरेललाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको छ।  

महाअभियानका संयोजक अकरम खाँको नेतृत्वमा लुम्बिनी बाैद्ध विश्वविद्यालयमा आएका मन्त्री पाेखरेल समक्ष ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाइएको हो । अभियानले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न विभिन्न विषयमा छानबिन र सुधारको माग अघि सारेकाे छ।

ध्यानाकर्षण-पत्रमा विश्वविद्यालय लामो समयदेखि कामचलाउ नेतृत्वको भरमा सञ्चालन भइरहेकाले दीर्घकालीन योजना र संस्थागत निर्णयमा गम्भीर समस्या पैदा भएको उल्लेख गरिएको छ। कामचलाउ अवस्थामा रहेको नेतृत्वबाट संस्थाको दीर्घकालीन संरचना, नियुक्ति, आर्थिक दायित्व तथा नीतिमा असर पर्ने निर्णयहरू भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले निष्पक्ष रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने र स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरू देखिएमा तिनलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै प्रचलित कानुन, मापदण्ड र पारदर्शिताका आधारमा विश्वविद्यालयका लागि तत्काल योग्य र अनुभवी पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ।

विश्वविद्यालय सभाले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम पहिलो चरणमा आफ्नै जनशक्ति र संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएको भए तापनि विश्वविद्यालय स्वयंले सञ्चालन गर्दै आएको होटेल व्यवस्थापनसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम निजी संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्लेबाट भएको तोक आदेश तथा सो निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रस्ताव, टिप्पणी, सिफारिस र पत्राचारका फाइल मन्त्रालयले झिकाएर छानबिन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण-पत्रमा उल्लेख छ।

सिद्धार्थ होटेल वा सोसँग सम्बन्धित संस्थालाई कुन कानुनी प्रावधान, नीति तथा मापदण्डका आधारमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने र अन्य निजी संस्थाहरूले समेत चासो देखाएको अवस्थामा संस्था छनोटको आधार र स्वच्छता परीक्षण हुनुपर्ने जोड दिइएको छ। यस प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आशङ्का समेत व्यक्त गरिएको छ।

यसैगरी, रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्लेको विद्यावारिधि प्रक्रिया र प्राध्यापक पुनर्नियुक्तिबीच सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रहेको विषयमा पनि छानबिनको माग गरिएको छ। 

विश्वविद्यालयमा निर्माण भएका छात्रावास तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू न्यून उपयोगमा रहेको वा खाली राखिएकोप्रति ध्यान ध्यानाकर्षण गराउँदै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न माग गरिएको छ। 

यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई कमजोर बनाएर गरिएका नियुक्तिहरूको वैधानिकता जाँच गरी नियमविपरीत भएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। औचित्यबिना कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ लगायतका स्थानमा लामो समय काजमा राख्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्न र पदाधिकारीहरूको अनावश्यक काठमाडौँ भ्रमण तथा हवाई यात्रामा रोक लगाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ।