बुटवल– सरकारले २३ वटा नयाँ क्षेत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने निर्णय गरेपनि नवलपुर पहाडी क्षेत्रका नागरिकरले बर्षोदेखि माग गरेको स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय नथपिएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को बुलिङटार गाउँपालिका र बौदिकाली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरी बुलिङटार ६ अत्रौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्न माग गरिएको थियो । जिल्ला राजनीतिक दल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समेत गृहमन्त्रालयमा पुगेर मागपत्र बुझाएपनि सरकारको निर्णयमा नाम नआएपछि त्यसभेगका स्थानीय अगुवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

राजनीति दाउपेचको सिकारमा नवलपुरको पहाड फेरि एक पटक परेको पत्रकार तथा सामाजिक अगुवा विद्रोही गिरीले बताए। उनका अनुसार २०७८ साल फागुन १५ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकले बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई प्रशासनिक सेवा प्रवाहका लागि  बुलिङटार–६ अत्रौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नका लागि गृह मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो।

यसका साथै नेपाली काँग्रेसका नेताहरु मार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्न भनेको भएपनि त्यो वाचा पूरा नभएको उनको भनाई छ। 

‘गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त भेटेर पनि भनियो अब हुँदा तपाईंहरूकोमा पनि हुन्छ भनेको त अहिले २३ वटा  इलाका प्रशासन कार्यालय हुँदा बुलिङटारको इलाका प्रशासन कार्यालय कहाँ गयो  मन्त्रीज्यू ?’ गिरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गरेका छन् ।  कालीगण्डकी उपत्यकाका बासिन्दा प्रशासनिक सुगमताले बिगत देखि नै ठगिएको उनले बताए । ‘त्यो २०३२ साल अगाडि पाल्पामा हुँदा होस्। बहुदल पछि नवलपरासी हुँदा होस् । अहिले गणतन्त्र कालमा यहाँका नागरिकलाई तत्काल  नै उक्त सेवा प्रदान गरियोस्’ गिरीले भनेका छन्। 

यस्तै बुलिङटार घर भई हाल कावासोतीमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुबास देवकोटाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा नवलपुरको पहाडी दुई गाँउपालिका बुलिङटार गाउँपालिका र बौदिकाली गाँउपालिकाको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरामा सरोकारावालाहरुको समक्ष आवश्यकता महशुस गराउन सकिएन  कि पहुँच पुगेन भनेर जिज्ञासा राखेका छन्  । 

बुलिङटार र बौदीकाली क्षेत्रका स्थानीयहरुले नागरिकता तथा अन्य प्रशासनिक काममका लागि ५० किमि भन्दा बढि दुरीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर कावासोती आउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

सिफारिस समितिले सदरमुकामदेखि ३० किमिको दुरीमा रहेको क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवा दिन इलाका प्रशासन थप गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रतिनिसधाका सांसद डा. शंशाक कोईराला सहित प्रदेश र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको समेत भूमिका सेवा प्रवाहका सन्दर्भममा प्रभावकारी नभएको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ।  

कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाले छिटो भन्दा छिटो इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने र प्रहरी निरिक्षकको दरवन्दी सहितको प्रहरी कार्याालय स्थापना गर्न माग गर्दै आएका थिए। 

गृह मन्त्रालय मातहत गठित एक कार्यदलद्वारा प्रस्तुत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्ताव सोमबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको छ।

गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी हेरफेर गर्न र नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयले गत पुसमा सचिवस्तरको निर्णय गरी ‘सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ पेस गर्न गृह मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो।