लक्ष्मी सुनार 

अहिले स्थानीय तहहरु आ.व. २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा केन्द्रित हुदैछन | स्थानीय तह प्रत्येक्ष समाज सग जोडिने भएकाले यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समाजमा प्रत्येक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ | आज शिक्षामा गरेको लगानीले त्यहि अनुरुपको समाज निर्माण हुने भएकाले स्थानीय तहले शिक्षामा कस्तो र कसरी प्रथामिकता दिन्छ भन्ने कुराले त्यस स्थानीय तहमा विशेष अर्थ राख्दछ |

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्दै तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को व्यवस्था गरेको छ। यसमा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्देशन र नियमनको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ। यो व्यवस्थाले केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत प्रणालीतर्फको यात्रालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जसले शैक्षिक सेवालाई स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भ अनुसार प्रभावकारी बनाउने मद्दत गर्छ । 

स्थानीय तहले  विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र समुदाय बीचको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको भूमिका निभाउछ । जसले गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशिता, पारदर्शिता र परिणाममुखी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग विशेष ध्यान दिएको हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षा स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुन्छ, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न  र नतिजा मापन गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई मौलिक हक बनाएको छ। आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई निम्न अधिकार दिएको छ:

• स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन।
• विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र नियमन।
• शिक्षक व्यवस्थापन (केही हदसम्म)।
• शैक्षिक योजना निर्माण र बजेट विनियोजन।
• अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ ले स्थानीय तहलाई प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गर्ने, ड्रपआउट रोक्ने र गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र स्थानीय शिक्षा नियमावलीहरूले पनि यही दिशा निर्देशित गर्छन्।

धेरै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय शिक्षा ऐन/नियमावली जारी गरेका छन्, जसमा सामाजिक लेखापरीक्षण, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अभिभावक सहभागिता र डाटा-आधारित योजना निर्माणलाई जोड दिइएको छ। तर, संघ र प्रदेशसँगको समन्वयमा स्पष्टता र कानुनी पूर्णता अझै अपूर्ण छ।

स्थानीय तहमा शैक्षिक उत्तरदायित्वको वर्तमान अवस्था संघीयतापछि ७५३ स्थानीय तहले शिक्षा इकाई/शाखा स्थापना गरेका छन्। शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र स्रोत व्यक्ति हरु अनुगमन संयन्त्रहरू  द्वारा नियमित विद्यालयको अवलोकन गरिन्छ ।

केही स्थानीय तहले  डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, छात्रवृत्ति वितरण र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको पाइन्छ ।तर, राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार धेरै स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको पाइन्छ । SEE र कक्षा ८ को नतिजा, ड्रपआउट दर र समावेशितामा असमानता अझै रहेका छन्। शहरी र ग्रामीण, पहाडी र तराईबीच ठूलो खाडल रहेको छ। शिक्षकहरुको  अनुपस्थिति, भौतिक पूर्वाधारको कमी र कोभिड पछिको सिकाइहरु स्थानीय तहमा शैक्षिक विकासका निम्ति अझै पनि  चुनौती बनेर रहेका छन्।

स्थानीय तहमा निम्न चुनौतीहरू रहेका छन्, जस्तै

क्षमता अभाव: धेरै स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारी, शिक्षा अधिकारी र अनुगमन संयन्त्रको कमी छ।साथै केहि प्रतिनिधिहरूमा शैक्षिक नीति र व्यवस्थापनको ज्ञान अपर्याप्त रहेको पाइन्छ ।

स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन: स्थानीय तहमा संघबाट आउने सशर्त अनुदानमा निर्भरता उच्च रहेको  छ। स्थानीय तहको  स्रोत परिचालन सीमित छ। बजेट कार्यान्वयन दर कमजोर रहेकोछ।

समन्वयको कमि: संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा ओभरल्याप र अस्पष्टता छ। शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र तालिममा तालमेल देखिदैन ।

उत्तरदायित्व संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयन: SMC/PTA हरू राजनीतिक प्रभावमा परेका छन्। सामाजिक लेखापरीक्षण औपचारिकतामा सीमित छ। अभिभावक सहभागिता न्यून रहेको छ ।

गुणस्तर र समावेशिता: निजी विद्यालयको विस्तार, सरकारी विद्यालयप्रतिको अविश्वास र स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय असमानता कायम छ।

डाटा र प्रमाण-आधारित योजना: धेरै पालिकासँग विश्वसनीय EMIS (Education Management Information System) छैन।

तर जनप्रतिनिधिको  इच्छाशक्ति, समुदायको  सहभागिता र क्षमता विकास भएमा स्थानीय तहले शैक्षिक सुधार गर्न सक्छन्। तर त्यसका लागि

क्षमता विकासमा जोड : स्थानीय शिक्षक,  कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि नियमित तालिम आयोजना गर्ने त्यसका निम्ति स्थानीय तहले विशेष अभियान चलाउने ।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था: शिक्षा ऐन संशोधन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र  शिक्षक व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने ।

उत्तरदायित्व संयन्त्र सुदृढीकरण: स्थानीय तहमा अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने , डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत रिपोर्टिङ को व्यवस्था गर्न र SMC/PTA लाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकासमा जोड दिई  र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने।

समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा: स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, STEM शिक्षा, डिजिटल साक्षरता र व्यावसायिक शिक्षा जोड्ने।

अनुगमन तथा मूल्यांकन: स्थानीय तहले विद्यालयहरुमा स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष मूल्यांकन, नतिजा-आधारित बजेटिङ र पुरस्कार/दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समुदाय र अभिभावक संलग्नता: PTA लाई सक्रिय बनाउने, मातृभाषा शिक्षा र बाल क्लबहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने साथै समुदाय र अभिभावक लाई जोडेर अघि बढ्नु पर्छ ।

प्रविधिको  प्रयोग: स्थानीय तहले EMIS लाई बलियो बनाउने, AI/डाटा एनालिटिक्स मार्फत सिकाइ ट्र्याकिङ गर्ने ।

यदि स्थानीय तहले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ | त्यसका लागि  स्थानीय तहले जनताप्रतिको जवाफदेहिता, प्रमाण-आधारित योजना, समावेशिता र निरन्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा जोड दिनुपर्छ |स्थानीय तहमा शैक्षिक सुधारका लागि  चुनौती र अवसर पनि उत्तिकै छ।

स्थानीय सरकार, संघ/प्रदेश, विकास साझेदार, शिक्षक, अभिभावक र समुदायको सामूहिक प्रयासले मात्र स्थानीय तहको शैक्षिक विकास हुन् सक्छ ।तसर्थ अब निर्माण हुने स्थानीय तहको नीति तथा बजेटमा शैक्षिक विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ |

- लक्ष्मी सुनार अध्ययन अनुसन्धानमा आवद्ध हुनुहुन्छ