बुटवल- जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा पुगेको क्षतिबारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विवरण संकलन थालेको छ । प्रदर्शनका क्रममा सरकारी भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, कागजात, इलेक्ट्रोनिक उपकरण लगायतका क्षतिको विवरण संकलन गरिएको हो । 

निमित्त प्रमुख सचिव लिलाधर सुवेदीले मातहत निकायलाई असोज २ भित्र विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारीपछि निजी क्षेत्रको क्षति विवरण आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत संकलन गरिने जनाइएको छ । यसको जिम्मेवारी सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बीमा भुक्तानी र चोरी भएको सामग्री फिर्ता प्रक्रियामा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र प्रहरी निकायले समन्वय गर्नेछन्। देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभा भवन सुरक्षित रहेका भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र क्षति भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।