हुन त नेपालको निर्वाचन प्रणाली आफैमा समावेशिताको सिद्धान्त विपरित छ । राज्यद्धारा पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय, क्षेत्र, लिंग आदिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको हो । तर, नेपालमा यो व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले खसआर्य सहित राज्यको मूलप्रवाहमा रहेका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि समस्या सृजना भएको कुरा स्विकार गर्नुपर्छ । जसको असर प्रत्येक निर्वाचनमा देखिएको छ ।

 निर्वाचन आयोगमा यहि आउदो फागुन २१ गतेका लागि दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली स्थापित भएको छ । शीर्ष नेताहरू स्वयं, पटक–पटक राजनीतिक लाभ लिइसकेका नेता र तिनका आफन्तले प्राथमिकता पाएका छन् ।

दलहरूको सूची हेर्दा समानुपातिक प्रणाली जुन वर्ग र समुदायलाई संसद् हुँदै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि अपनाइएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत प्रयत्न भएको देखिन्छ । पटक–पटक अवसर पाइसकेको समूहलाई थप अवसर सिर्जना गरिराख्न होइन । 

पूर्वमन्त्री, पटक पटक सेवा उपभोग गरिरहेका नेताहरुको नामले यसलाई पुष्टि गरेको छ । काँग्रेस, एमालेमा मात्रै होईन पछिल्लो रास्वपामा समेत यो क्रम देखिएको छ । व्यवसायीहरु समेत समानुपातिकको सूचीमा छन् ।अब पनि नातावादलाई त्याग्न सकेको देखिएन । यसर्थ समानुपातिकको मर्मलाई न्याय हुने गरी दलहरुले मानक बसाल्नुपर्छ । होईन भने समानुपातिकको भावनामाथि कुठराघात हुनेछ ।