बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा दुई विधेयक पेस भएका छन् ।

सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले प्रदेश जीवनासक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका हुन् । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको कार्यालयबाट पुर्नविचारका लागि फिर्ता आएको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पुन: पेस भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले विधेयक पेस गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक प्रस्तावका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । ध्वनिमतका आधारमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पारित भएपछि तुलसीराम शर्माले विधेयक माथि सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्री ढकालले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुको अनुसन्धान गरेर त्यसका सम्भावना बुझ्ने र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जवाफ दिएका थिए। सरकारका तर्फबाट त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकाले सुझावसहित फिर्ता आएको र त्यसमा सरकारले विचार गरी सैद्धान्तिक छलफलमा पेश गरिएको जवाफपछि विधेयक माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराईएको सभामा जानकारी गराइएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव एवं प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे पाण्डेका अनुसार मंगलबारको दोस्रो बैठकमा सभामुख घर्तीले दाङ ३ (२) बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका धनबहादुर मास्की, बाँके १ (१) बाट निर्वाचित कृष्णा केसी, बर्दिया २ (२) बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र रूपन्देही ४ (१) बाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कन्हैया बाँनियाले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको र उक्त चार पद रिक्त रहेको जानकारी गराएका थिए । चारै जना प्रदेशसभा छोडेर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । चार पद रिक्त भएपछि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ८३ सदस्यीय बनेको छ ।

बैठकको विशेष समयमा जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठ, कांग्रेसकी लोकीकुमारी विक र नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीले बोलेका थिए । उनीहरुले सरकारले बजेट तयार गर्दा मापदण्ड बनाएको तर, त्यो मापदण्ड अनुसार बजेट नबनेको गुनासो गरेका थिए ।