बुटवल- आदिबासी जनजाति, लोपोन्मुख तथा दलित समुदायको जल, जंगल जमिनमा अधिकार सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा प्रादेशिक परिचालन तथा पहुँच विस्तार कार्यशाला बुधबार बुटवलमा गरिएको छ ।  

विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र परियोजनाबारे जानकारी गराउने उदेश्यले बुटवलमा कार्यशाला गरिएको हो ।

नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था राष्ट्रिय कार्यकारी निकायलाई मार्गनिर्देशन गर्नको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहनेतृत्वमा १५ वटा सामाजिक संस्थाहरु सहितको राष्ट्रिय संचालन समिति मार्फत लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ ।

यसैक्रममा आगामि फागुन ३ गतेसम्म वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदाचरमा आधारित साना तथा मझौला लघुउद्यम विकास र प्रवर्धनका लागि योग्य र संभावित संघ संस्थाहरुलाई आशय पत्र सहित आवेदन पेश गर्नेबारेमा कार्यशालमा जानकारी गराइएको छ । रुपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा र नवलपरासी पश्चिमका जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक वन तथा अन्य सरोकारहरुको सहभागितामा आगामि फागुन ३ गतेसम्म अनुदान कार्यक्रमबाट लाभ लिन आग्रह गरिएको सञ्चार प्रमुख साधना लिम्बुले बताईन ।  

परियोजनाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधान जस्ता विभिन्न उपलब्धिहरु हासिल गर्दै आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायहरू समावेश गरेर जीविकोपार्जन बढाउन, वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गरेको सुरेश तामाङले बताए ।

यसैगरी उक्त अवसरमा प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिहरुको बारेमा ढिजिएिमका निकि श्री श्रेष्ठले बताईन ।समावेशीता, पारदर्शिता र तटस्थताका आधारमा बनमा आश्रित आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको साथै अल्पसंख्यक, महिला, युवा, सीमान्तकृत र पिछडिएका समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने किसिमका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर सूचना निकालेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देहीको सैनामैना, देवदह र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका तथा कञ्चन गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

यस्तै नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, सरावल गाउँपालिका, पाल्पाको बगनाशकाली, तिनाउ र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका, पानीनी गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी कपिलबस्तुको शिवराज र बाणगंगा नगरपालिका तथा बुद्धभूमि गाउँपालिका कार्य क्षेत्र छन् । त्यस्तै दाङका ४, बाँकेको ३, बर्दियाको २ , प्यूठान र रोल्पाको एक एक वटा गाउँपालिका लक्षित स्थानीय तहहरु रहेका छन् । 

डिजिएम नेपालले समुदायस्तरमा हस्तकलाका साम्रीमा ढकिया बुन्ने, फर्निचर, दुनाटपरी बनाउने, सिलाई कटाई, मचिया र मर्चा निर्माण, अचार, फलफूलखेती, मुढा निर्माण, मौरीपालन, बाँस र बेतबाट निर्माण गरिने सामग्रीबारेको सीप प्रदान गर्ने लगायतमा कार्यक्रम गर्दैआएको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कविता तामाङले बताईन ।

तेस्रो चरणको सूचनामा आदिवासी जनजाति संघ, संस्था, समूह र स्थानीय समुदायहरूको संघ गैर सरकारी संस्था, सहकारी, किसान समूह, युवा समूह, महिला समूह तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समूह प्रथाजनित संस्था वा समूह तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई फागनु ३ सम्म आवेदनमा भाग लिएर लाभ लिन भनिएको थियो । आवेदनमार्फत संस्थाहरुलाई बढीमा ६४ लाखसम्म अनुदान प्रदान गर्नेछ ।