दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा संरचना निर्माण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अझै गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आयोजित ‘प्रदेश सभा निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐनभित्रै प्रदेश सभा निजामती सेवाको समावेश हुन सक्ने वा छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन र विमर्श जरुरी रहेको धारणा राखे।

“छुट्टै संरचना बनाउने हो कि होइन, त्योभन्दा पनि बनाइएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो,” उनले भने, “हामीले निजामती सेवा बनाउँदा धेरै अनुभव लिएका छौँ, त्यसैले हतारमा निष्कर्षमा नपुगौँ। ऐनले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसबारे व्यापक खोजी र छलफल हुनु जरुरी छ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले क्षमतायोग्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै “मान्छे एकै ठाउँमा बाँधिएर बस्न चाहँदैन, त्यसैले हतारिएर कानुन नबनाऔँ,” भन्दै अझै बहस र संवादको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्ध र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सिद्धान्तअनुसार प्रदेश सभा निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।