दाङ - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्छ्योटको विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छ्योटको विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयमा  आइतबार आयोजना गरेको बैठक तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।

 मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम ल्याउने गरी भूमिका बढाउनुपर्ने बताउँदै बेरुजुलाई ध्यान दिएर असुल उपरमा भूमिका बढाउनुपर्ने बताए ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सुधारका योजना निर्माण गरी लागू गर्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा समावेश र औँल्याइएका विषयलाई छलफलमा प्रस्ट पारे । महालेखाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा अनिवार्य जोड्न, आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन, विभिन्न अनुदान व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने  बताए । 

बैठकमा बेरुजु फर्छ्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा सीमितमा प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।