काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन दिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको निवेदनमाथि फैसला गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले मागबमोजिम नहुने फैसला गरेको हो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
उनले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी निवेदनसँगै बुझाएका थिए। लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम दाखिला गरिसकेकाले रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।
२०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
