नवलपरासी- पश्चिम नवलपरासीको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये ९२।२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २०८१ भदौ ३० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापित यस कार्यालयले छोटो अवधिमै आफ्नो वित्तीय लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार, कार्यालयले जिल्लाभरी ६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत ८० वटा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी ९ब।सु।प।० मा ९७।२१ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ, जसमध्ये ३०।७३ प्रतिशतले शुद्ध र व्यवस्थित खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

कार्यालयले उच्च बजेट खर्चको सफलता देखाए पनि आयोजनाहरूको प्रगतिमा भने चुनौतीहरू यथावत् छन् । आयोजनाहरूको लागत अनुमानको तुलनामा कम बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

यसले गर्दा कतिपय स्थानमा मुख्य संरचना ९बोरिङ, ओभरहेड ट्याङ्की, भवन० निर्माण भए पनि वितरण पाइपलाइन र पम्प खरिदका लागि बजेट अभावले पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, जनसहभागिताको कमी पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको छ । नीतिगत व्यवस्थाअनुसार खानेपानी आयोजनामा पाइपलाइन खन्ने, पुर्ने र धारा जडान गर्ने काममा जनसहभागिता अनिवार्य भए पनि उपभोक्ताको सहभागिता कम हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

कार्यालयले जनशक्तिको अभाव र सरसफाइ क्षेत्रमा कम ध्यान पुगेको स्वीकार गरेको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा असर परेको र बजेट तथा जनशक्तिको अभावका कारण खानेपानी क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

कार्यालयले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्नुको सट्टा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ ।

पानी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूलाई थप बजेट माग गरी चाँडै सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।

साथै, उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई साना मर्मतसम्भारमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा टोल तथा बस्तीहरूमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।