
बुटवल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायधिस सागर विष्टको इजलासमा लामिछानेद्वारा दायर निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायधिस विष्टको एक इजलाशबाट भएको आदेश अनुसार जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन र सम्बन्धित मुद्धाको मिसिलका आधारमा संयुक्त बेञ्चमा सुनुवाई हुने उच्च अदालत बुटवल तुल्सिपुर इजलाशका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए ।
सभापति लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले बिगो बुझाएको जनाउँदै रिहाइको माग सहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि उनले सोही निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयपछि लामिछाने उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि पुगेका हुन् ।