बुटवल - उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिरबाट मुद्दा लड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले माग गरेकामा छविलाल जोशीको फाइल पनि सँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार सो आदेश जारी गरेका हुन् । 

एकै प्रकृतिको मुद्दामा जोशीले पनि बिगोअनुसारको रकम बुझाएर कारागारबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि माग गरेकामा जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि जोशीले उक्त आदेशविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि लामिछानेको माग पनि जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च गएका थिए । उच्चले यस अघि कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । तर, आगजनी र तोडफोडमा लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो ।

बचेका फाइलमध्ये बिहीबार लामिछानेको मुद्दाको पेसी चढेको थियो । न्यायाधीशद्वय राई र अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए ।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।