काठमाडौं - करिव पौने ५ अर्ब दलित समुदायको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न भन्दै दलित अधिकारकर्मीले उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्मा र दलित अध्येता एवम बुद्दिजिवी मेघेन्द्र विश्वकर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेका दलित अधिकारकर्मीले कार्यक्रम खर्चतर्फ एक अर्व ८४ करोड र कोष स्थापनातर्फ ३ अर्व गरेर ४ अर्व ८४ करोड वजेट दलित समुदायको क्षेत्रमा विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानकर्षण गराएको हो ।

उक्त टोलीले नीगितगत व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा तिनको संगठित संस्थामा दलितको रोजगारी समानुपातिक आधारमा सुनिश्चित हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । वजेट विनियोजनपछि ति कार्यक्रम कार्यन्वयनको स्थिति अनुगमन गर्नका लागि दलित समुदायका प्रतिनिधी सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।

गत बैसाख ९ मा अर्थ मन्त्रालया उपप्रधान एव्म अर्थमन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित प्राथमिकता क्षेत्र विषयक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मीको सहभागितामा भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा विषयवस्तु समेतलाई समेटेर एकीकृत सुझाव पेश अर्थमन्त्री पौडेल अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुरोध गरेका थिए । 

त्यसै अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने दलित समुदायका साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट दलित अधिकारकर्मीको टोलीले पेश गरेको हो ।