बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले लुम्बिनी प्रदेशमा १ प्रतिशत सम्मका मातृभाषीहरुको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने बताउनु भएको छ ।
उहाँले हिउँदे अधिबेशनमा विधेयक ल्याएर लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने अवधी,मैथिली, मगर, थारु र उर्दु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । भाषा आयोग र विभिन्न भाषा सम्बन्धी संघ संस्थाले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी /अन्तरक्रीया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
सभामुख घर्ती मगरले मातृभाषाको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु हुँदै भाषा संरक्षणको दायित्व राज्यको पनि रहने बताउनु भयो । हरेक काम राजनीतिक इच्छा शक्तिमा निर्भर रहने उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले अहिले सभा र कार्यपालिकाको कार्यरुपमा मिलेकाले बिधेयक आउनेमा बिश्वस्त बनाउनु भयो ।
आदिबासी जनजाती मन्चका अध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अआदिबासी जनजाती आयोगका सदस्य सुर्य बहादुर गुरुङले बजेटको अभावमा ऎन मार्फत बनेको सरकारी कामकाजीको भाषा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा आदिबासी जनजाती जागरूक नहुदा भाषा सम्बन्धि ऎन बनाउन बिलम्ब भएको बताउदै आदिवासी जनजातीहरु मातृभाषाको जगेर्ना गर्न र अधिकारको लागि एकजुट हुनु पर्ने बताउनु भयो । नेपाल आदिबासी जनजाति महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जित बहादुर तरामुले संबिधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भाषा सम्बन्धि कानुन बनाउन आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोक बहादुर लोप्चन बाग्मती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आयोगको सिफारिसमा १७ भाषा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिने ऎन बनाउन बिलम्ब गर्न नहुने बताउनु भयो । भाषा आयोग कार्यबाहाक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेउपानेले आयोगले ७ प्रदेशमा बिभिन्न जातिका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सिफारिस गरेको जानकारी दिनु भयो । नेपालमा भोजपुरी तेस्रो ठुलो राष्ट्र भाषाको रुपमा र लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो भाषि रहेकाले संविधानले नै सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिनु पर्ने भोजपुरी भाषा सम्बन्धमा विज्ञ शिवनन्दन जैसबालले जोड दिनु भयो ।
अवधी भाषा - बिक्रम मणि त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशमा १६.५ प्रतिसत अवधी भाषी रहेकाले अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले मगर भाषा सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा मगरको जनसंख्या १४.५६ प्रतिशत रहेको जानकारी गराउदै १ प्रतिसत भाषा बोल्ने जातिको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको मान्यता दिन संविधानले नै अधिकार सुनिश्चितता गरेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा ७ जातिको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
थारु कल्याणकारी परिषद केन्द्रिय परिषद सदस्य राजेश थारुले नेपालमा थारु भाषि ६.२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १४.२५ थारु भाषि रहेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजि भाषा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो
-1789218553.jpg)
