दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र जनसेवाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले संघीयता सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।‘स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यको महत्वलाई बुझ्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरूको निर्माणमा भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विधेयकहरू निर्माण भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई जीवन्त बनाएर तीन तहका सरकारहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।‘हामी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन चाहन्छौं । प्रदेश सरकारको तर्फबाट वर्षमा दुई–तीन पटक स्थानीय तहका माग र सुझाव सुन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको अभ्यासको उदाहरणस्वरूप आफू नेतृत्वको सरकारले एकपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि दश वर्षसम्मका लागि पाउने पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा खारेज गरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो,‘यस निर्णयबाट सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको लागि गरेको अभ्यास प्रष्ट हुन्छ ।’

उहाँले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको स्मरण गर्दै त्यो दायित्व सरकारले भुक्तानी गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारले अझै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नल्याएकाले प्रदेशमा बनेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउनुभयो ।‘यो सात वर्षको अवधिमा साल बसाली बाहेक ८२ वटा ऐन निर्माण गर्न सफल भएका छौं ।

पछिल्लो एक वर्षमा सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं,’उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाइएको, चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।