बुटवल- भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (भैरहवा मेडिकल कलेज) मा कार्यरत नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्सको माग सम्बोधनमा प्रशासन उदासीन भएको बताएका छन्।

कात्तिक २ गतेदेखि मेडिकल कलेज अगाडि शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिएर माग राख्दा पनि मेडिकल कलेज प्रशासनले मागको सुनुवाइ गर्न गैरजिम्मेवार भएको आन्दोलित नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार तलब दिनुपर्ने, स्तरवृद्धि, श्रम ऐन र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको नियुक्ति, सुत्केरी बिदा, जोखिम भत्ता जस्ता सुविधाको माग गरेका छन्।

कात्तिक २ गते अस्पताल प्रशासनलाई मागपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि पुनः आइतबार थप १२ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। नर्स तथा प्यारामेडिक्स कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा मागपत्र अस्पताल प्रशासनलाई बुझाए पनि यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन।

सोमबार पनि मेडिकल कलेज परिसरमा प्लेकार्ड सहित धर्ना र नाराबाजी गरेका छन्। मेडिकल कलेज परिसरमा धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका नर्सिङ स्टाफ तथा कर्मचारीहरुले हाम्रो श्रमको मूल्य देऊ, मौनता होइन न्याय देऊ, श्रम शोषण बन्द गर, स्वास्थ्यकर्मी आफैँ बिरामी छन्, सरकार तत्काल उपचार गर, हाम्रो श्रम सस्तो छैन, हाम्रो माग पूरा गर, श्रम शोषण गर्न पाइँदैन जस्ता प्लेकार्ड हातमा लिएर नाराबाजी गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले तोकेको तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै ८ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेको आन्दोलनकारीमध्येका गौतम नेपालीले बताए। उनले आफूहरू बिरामीको सेवाका लागि आतुर रहेको बताउँदै प्रशासनलाई आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न ध्यानाकर्षण गराए। उनीबाहेक आन्दोलनमा उत्रेका नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूले भने अस्पताल प्रशासनको त्रासका कारण परिचय खुलाएनन्।

मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार तलब स्केलअनुसार सुविधा नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको एक स्टाफ नर्सले बताइन्। उनले आफूहरूले असोज ३१ गते अस्पताल प्रशासनलाई मागपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि कात्तिक २ गतेदेखि नयाँ बिरामी भर्ना नलिएर भर्ना भएकाहरूको उपचार गर्ने गरी आन्दोलन गरेको बताइन्। ‘हामी निकै थोरै तलबमा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो श्रमको शोषण भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालले माग नै सुनुवाइ नगरेकाले धर्नामा उत्रिरहेका छौँ।’

आन्दोलनकारीहरूले डायलासिसका बिरामीहरूलाई कुनै अवरोध नगरेको र नयाँ बिरामीलाई मात्रै भर्ना नलिएको बताएका छन्। कात्तिक ११ गते मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनकारीहरूले १२ बुँदे माग प्रशासनलाई बुझाएका छन्।

‘वर्षौँदेखिको श्रमशोषण र अन्यायका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेकाले माग पूरा नहुँदासम्म धर्ना अझ चर्किने,’ अर्का स्टाफ नर्सले भनिन्। १३ वर्षदेखि कार्यरत स्टाफ नर्सले आफूले अहिले पनि सुरुवाती तलब १५ हजार ६ सय मात्रै पाएको बताइन्। उनी अनमी छैठौं तहकी हुन्। उनले यदि नेपाल सरकारले तोके अनुसार छैटौं तहको तलब ४३ अजार ६८९ रुपैयाँ हुन्छ। तर मेडिकल कलेजमा सुरुवाती तलब १० हजार, चार/पाँच वर्षपछि १३ र त्यसपछि १५ हजार ६ सय दिने गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्सहरूको देशव्यापी आन्दोलनसँगै मेडिकल कलेजमा भने थप १२ बुँदे थप माग पनि राखेर आन्दोलन जारी राखिएको छ। न्यायसंगत तलब हुनुपर्ने, प्रयाप्त जनशक्ति (स्टाफिङ) व्यवस्था गरी कार्यभार सन्तुलन र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, उचित ड्यूटी समय, विश्राम अवधि र बिदा सुविधा श्रम ऐन र स्वास्थ सेवा मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने, नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूलाई स्वास्थ्य सेवाका आधारमा मान्यता र सम्मान गरिनुपर्ने माग छ।

यस्तै शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अस्पताल प्रशासनले राख्न नपाउने, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम बमोजिम नर्सहरूलाई डेलिभरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मासिक तलब आगामी महिनाको पहिलो हप्ता भित्र दिनुपर्ने, राजीनामा दिँदा तीन महिनासम्म तलब रोक्का नगरी एक महिनासम्म राख्नुपर्ने मागहरू राखिएको छ।

अस्पताल प्रशासनले भने नेपाल नर्सिङ संघको आन्दोलन विपरीत मागहरू राखेर बिरामीलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित गराउने काम गरेको बताएको छ। अस्पताल प्रशासन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार पीएसले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कारण उपचार सेवा प्रभावित भएकाले वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्। तर, विज्ञप्तिमा मेडिकल कलेजले न्यूनतम तलब दिएको उल्लेख गर्दै अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न नहुने नियम उल्लघन गर्दै आन्दोलन भएको तर्क गरेको छ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील गुरुङले आफूहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिएको जिकिर गर्दै नर्सिङ संघले राखेको मागका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मात्रै गर्न सकिने बताए। ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा माग राख्ने हो, सेवा ठप्प पारेर गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनले वार्ता र संवादबाट माग सुनुवाइ गर्छौं भनेका छौँ।’ उनले सरकारी कर्मचारी सरहको सुविधा निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजले दिन नसक्ने बताए। आन्दोलनमा मेडिकल कलेजमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, सीएमए, हेल्थ असिस्टेन्टहरूको समेत समर्थन रहेको छ।