अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा, सामाजिक सञ्जालमा अरुको इज्जतमाथि आगो लगाउने छुट कसले दियो ?

नेपालमा पछिल्लो समय उठेको यो प्रश्न केवल एउटा विवादास्पद टिकटक भिडियोलाई लिएर होइन—समाज, कानुन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको भविष्यलाई लिएर पनि हो । 

घटना संक्षेपमा
रमा बस्नेत, खोटाङकी स्थायी बासिन्दा र हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएकी ३१ वर्षीया महिला हुन्। उनले आफ्ना टिकटक भिडियोहरूमा विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व, संस्था, जातीय–साम्प्रदायिक विषयहरूलाई लिएर धारिलो, विवादास्पद र भावनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएकी थिइन्।

प्रहरीले उनलाई साइबर अपराध ऐन, २०६३ अन्तर्गत विभिन्न उपधाराहरूमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । 

के रमा बस्नेत दोषी हुन्? 

रमा बस्नेतको गिरफ्तारीले नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबीच दुई खेमामा विभाजन ल्याएको छ। एकातिरका आवाजहरू भन्छन्, "रमाले कति कुरा खुलाइन्, जो अरूले डरले भन्न सकेनन्। उनी बोल्न चाहन्थिन्, समाजको आवाज बन्न।" उनीहरू रमालाई सत्ता र स्थापित संरचनाविरुद्ध बोल्ने साहसी आवाजका रूपमा हेर्छन्।

अर्कोतर्फ, कडा आलोचना गर्नेहरू ठम्याउँछन्, "कसैको नामै तोकेर, अपमानजनक शब्दमा प्रस्तुत गरिएको सामग्री कुनै पनि हालतमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होइन, त्यो बदनियत हो।" उनीहरू यस्तो कार्यले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र व्यक्तिको मानहानी गर्ने तर्क गर्छन्।

वास्तवमा, नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। त्यो स्वतन्त्रता अर्काको प्रतिष्ठा, गोपनीयता, सार्वजनिक नैतिकता र कानुनी मर्यादासँग सन्तुलित हुनुपर्छ। यदि रमाले यी सीमाहरू मिचेकी छन् भने, कानुनको हस्तक्षेप स्वाभाविक हो।

टिकटक: बोल्ने प्लेटफर्म कि भीड तान्ने थलो?

टिकटकले हाम्रा युवालाई अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम दिएको छ। ३० सेकेन्डको भिडियोमा विचार, विरोध, हास्य, विडम्बना—सबै समेट्न सकिन्छ। तर यही छोटोपन नै कहिलेकाहीँ विवेकको संकुचन पनि बन्न पुग्छ।

रमा बस्नेतका केही भिडियोहरूमा संवेदनशील जातीय विषय, संस्थागत चरित्र हनन  पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। तर सोध्नैपर्ने कुरा के हो भने—के सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई मूल्यांकन गर्ने संरचना हामीले पर्याप्त बनाएका छौं त ?

कानुनी प्रक्रिया 
 

साइबर अपराध ऐन २०६३ ले स्पष्ट रूपमा भन्छ—इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट अरुलाई अपमानित गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्य दण्डनीय हुन्छ।

साइबर अपराध ऐनका धारा ४७ र ४८ को प्रयोग रमा बस्नेतमाथि गरिनु केवल व्यक्तिगत कारबाही होइन—यो डिजिटल स्पेसमा बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले दिएको सन्देश पनि हो, जसले सबै प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार प्रयोग र सीमाबारे सचेत गराउँछ। तर यहाँ कानुनप्रति विश्वास कायम गर्न प्रहरीले पारदर्शिता, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनैपर्छ। अन्यथा, यो कदमलाई ‘सत्ताको आलोचकहरूलाई रोक्ने’ राजनीतिक औजारका रूपमा व्याख्या गरिने जोखिम छ।

हामी, सामाजिक प्रयोगकर्ताले के सिक्ने?

रमा बस्नेत प्रकरणले हामी सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ : बोल्न पाइन्छ तर जिम्मेवारीपूर्वक: अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरूको मान-प्रतिष्ठामा आँच नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। तथ्यबिना आरोप लगाउने हर्कत केवल सनसनी फैलाउनु हो, सुधार होइन: कुनै पनि विषयमा बोल्दा तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रभावको पछाडि लाग्नुभन्दा पहिला असरको आँकलन गरौँ: कुनै सामग्री पोस्ट गर्नुअघि त्यसले अरूमाथि पार्ने प्रभावबारे सोच्नुपर्छ। डिजिटल साक्षरताको बहस अब केवल पहुँचको होइन, मूल्य र विवेकको हुनुपर्छ: डिजिटल प्रविधिको सही र नैतिक प्रयोगबारे ज्ञान हुनुपर्छ।

अब के? 
रमा बस्नेत अब कानुनी प्रक्रियामा छिन्। दोषी ठहरिए वा निर्दोष—यो घटना सन्देशपूर्ण छ। हामीले बुझ्न जरुरी छ—कुनै पनि प्लेटफर्म, चाहे त्यो डिजिटल होस् वा भौतिक, जब सीमाहीन हुन्छ, तब त्यो स्वतन्त्रता होइन, अराजकता बन्छ।

अब हामीले समाजको आवाज उठाउनेहरूलाई रोक्ने होइन, ढंग मिलाएर बोल्न सिकाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो भने त्यसलाई संयमता, तथ्य र सम्मानको आलोकमा प्रयोग गर्नैपर्छ। सामाजिक सञ्जाल शक्ति हो—तर त्यो शक्ति हतियार बनेपछि सबैभन्दा पहिले हामी आफैं नै घाइते हुन्छौँ।

*लेखक अर्याल पेशागत रूपमा संचारकर्मी तथा अनुभवी  भाषणकला प्रशिक्षक हुनुहुन्छ । Email [email protected]