बुटवल- संघीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०’ मा रहेको केही प्रावधान सच्चाउन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले आग्रह गरेको छ ।  

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गरी निजी विद्यालयलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएका प्रावधान सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘विधेयकले निजी विद्यालयको दीर्घकालीन योगदान र रोजगार सिर्जनालाई नदेखी पूर्ण रुपमा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान ल्याउनु शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन हितमा हुने छैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको ८ अर्ब लगानी, ३४ प्रतिशत योगदान र ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पुनःविचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विधेयकले तोकेको शुल्क निर्धारण, आवासीय विद्यालयको विस्थापन र पूर्ण राष्ट्रियकरणको धारणा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको मनोबल तोड्ने संघको निष्कर्ष छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा गुणस्तर कायम गर्न र मुलुकलाई योग्य मानव संसाधन उत्पादन गर्न निजी विद्यालयहरूको भूमिका अस्वीकार्य छैन । यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भएमा शिक्षा क्षेत्र नै संकटमा पर्नेछ ।’

संघले यस विषयमा सबै राजनीतिक दल, सांसद, सरोकारवाला, विभिन्न संघसंस्था र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलाई गम्भीर भएर छलफल गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार र सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।