बुटवल - बुटवल उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि थाती रहेको जग्गा, भूमि, नक्सा र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित खेलराज पाण्डेय नेतृत्वको टिमले कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरेको हो ।

लामो समयदेखि अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहिन दलितहरुको लगत संकलन गरेको छ । तर, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले भने लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ । 

उपमहानगरमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा उपमहानगरमा आगजनीले कागजपत्र जले भने त्यसपछि मुलकमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाले जग्गाधनी पूर्जा वितरण रोकिएको हो । बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले जेनजी आन्दोलनमा कार्यालयमा कागजनी हुँदा फाईल जलेको दावी गरे । ‘आगजनी नभएको भए हामीले यतिखेर पूर्जा बाडिसक्थ्यौं । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगको समन्वयमा बुटवल उपमहागरपालिकाको पहलमा १५ हजार ६१८ अव्यवस्थित बसोबासी, ९४३ भूमिहिन सुकुम्वासी र भूमिहिन दलित ३३३ गरी जम्मा १६ हजार ८९४ परिवारको नापचाँज गरिएको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहका क्रममा नापजाँच भइ राजस्वको सूचना प्रकाशित गर्न तयार पारेका बुटवल ११ मजुवा क्षेत्रका ५५५ सहित जम्मा ६४४ थान फाइलहरु नष्ट भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

आयोगको २०८२ श्रावणको पुन सूचना वमोजिम जम्मा भएका करिव ५ हजार फाइलहरु कम्प्युटर इन्टी भइरहेको भूमि शाखाले जनाएको छ ।

अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाइ पुर्जा वितरण 

बसटवल उपमहानगरमा वर्तमान नेतृत्वको सरकार बनेपछि लालपूर्जा वितरण गरिएको छ । भूमि शाखाले दिएको जानकारी अनुसार वडा न. ७ मा ७, वडा नं १३ मा ३, वडा नं १८ मा १ र वडा न. १९ मा १२ जना गरी     २३ जनालाई ३१ कित्ता जग्गाको पूर्जा वितरण गरिएको छ । वडा न. १५ मा ४२ जग्गाधनीलाई ३ गाँउ व्लकको जग्गाधनी पत्र वितरण गरिएको छ । 

यसैगरी नवरत्न मावि वुटवल १५ लाई वुटवल १२ मा १ विगाहा १२ कठ्ठा ६ धुर जग्गाको पुर्जा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । कोदाले विटौरी जग्गाको समस्या समाधान गर्नका लागि पुन नापजाच भइ मालपोत कार्यालयवाट १२२ वटा नयाँ लालपुर्जा वितरण भैसकेको समेत शाखाले जनाएको छ ।

बुटवल हिलपार्कमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडी वढाइएको, भू उपयोग वर्गीकरण सहितको भू उपयोग योजना निर्माणको चरणमा रहेको समेत जनाईएको छ ।

बुटवलमा भूमिको समस्या समाधान गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरुले काम अगाडि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बताए । बुटवल उपमहानगरभित्र २०८० असार १ गतेदेखि २०८२ माघ मसान्तसम्म १ हजार ९०७ वटा नयाँ घर बनेको उपमहानगरले जनाएको छ । समग्रमा बुटवलको विकासका लागि उपमहानगरले अनुगमन, भूमि तथा नक्साको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाएको छ । 

अनुगमन प्रभावकारी 
बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । उपमहानगरको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार उपभोग्य बस्तु, खाद्यान्न, मासु तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको हो । 

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण समितिले बजारसँगै उपमहानगरको कार्यको समेत अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ माघ मसान्त सम्म ७ सय ९१ वटा अनुगमन गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका अनुसार अनुगमन पश्चात १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना वापत राजस्व संकलन गराइएको छ । उपमहानगरले सबैभन्दा बढि होटल, रेष्टुरेष्ट, चमेनागृह तथा स्पाको अनुगमन गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

बुटवल क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ८०/८१ मा  मा १०३ र चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा गरी    १०५ वटा  अनुगमन गरिएको हो ।अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेको चाउमिनका पनिर, मासु जफत गरी नष्ट गरिएको थियो । त्यस्तै पछिल्लो तीन बर्षमा उपमहानगरले नदीजन्य पदार्थ  चोरी निकासी एवं माटो उत्खननको ४५ पटक अनुगमन गरेको छ ।

उपमहानगरले गरेको विभिन्न अनुगमनमध्ये सबैभन्दा बढि जरिवनाना नदीजन्य पदार्थको निकासि एव्म माटो उत्खननबाट असुल गरेकोतथ्याक छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा अनुसार २०७९/८० देखि चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ७ लाख ८० हजार जरिवाना तोकिएको छ । 

बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले समग्रमा बुटवल उपमहानगरले बुटवललाई समृद्ध बनाउन र सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न प्रभावकारी ढंगले काम गरेको बताए । उनले समग्रमा बुटवललाई नेपालकै ऐतिहासिक, पर्यटकीय विश्रामस्थल एव्म व्यापारिक र शैक्षिक नगरका रुपमा विकास गर्ने गरी काम गरेको दावी गर्छन् । ‘नगरवासीले सहजै सेवा पाउने कार्यालयका रुपमा विकास गरिरहेका छौं’ उनले भने ।

उपमहानगरले बस्नयोग्य बुटवल सहरको नारा साकार पार्नका लागि विकास निर्माणका कामदेखि उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्नसम्ममा अनुगमन नियमित गर्दै आइरहेको जनाएको छ । खाद्यान्न विक्री पसल, माछा मासु तथा वधस्थल, मिष्ठान भण्डार, सहकारी अनुगमन (अनुदानको मल विक्री गर्ने सहकारी ), दुध डेरी र टुर्स एण्ड ट्राभल्सको अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । यति मात्रै होईन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमदेखि लिएर वार्षिक तथा चौमासिक समिक्षा गोष्ठी, प्रगति प्रतिवेदन तयारी  र स्वतःप्रकाशनका कामहरु समेत गरेको छ । 

वडाकार्यालय,विद्यालय,आई.सि.टि.,ल्याव,,शहरी स्वास्थ्य केन्द्र अनुगमन, भौतिक पुर्वाधार निमार्ण,खेल संरचना निमार्ण,विभिन्न तालिमहरुको समेत अनुगमन गरेर सेवालाई चुस्त राख्ने काम गरेको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताईन । उनले आफूहरुले नियमित र आकस्मिक रुपमा गरेको अनुगमनले सकरात्मक प्रभाव पारेको बताईन । ‘बजार अनुगमन गरेकै कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुन दिएका छैनौं’ उनले भनिन्–‘बिशेष गरी होटलहरुको किचनमा निकै सुधार आएको छ ।’ उपप्रमुख अर्यालले होटल तथा मासु पसलहरुमा अनुगमनले निकै सुधार भएको बताईन ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले राष्ट्रिय औधोगिक  प्रर्दशनी एवं कृर्षि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट र चमेना गृहको अनुगमन गर्दा अघिल्लो पटक भन्दा निकै सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरले विज्ञहरुसहित अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका अधिकृत लक्ष्मी कुमारी अर्यालले अनुगमनमा कमजोरी भए कारवाही, सजाय तोक्ने गरिएको बताईन । उनका अनुसार खाद्यान्न पसलहरुमा म्याद सकिएका, मासू पसलमा कुहिएका मासू रहने, फलफूल तथा तरकारीमा बिषादी राखिएको तथा होटलहरुको किचनमा देखिएको फोहोरलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरिएको बताईन । तर, कतिपय अवस्थामा भने विज्ञहरु तत्तकाल उपलब्ध नहुँदा केही दिन पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ । 

उपमहानगरले उपभोक्ताको स्वास्थ्यदेखि लिएर नदीजन्य पदार्थसम्मको अनुगमन गर्दा सुधारका प्रयासहरु भएका छन् । अनुगमन केवल औपचारीकतामा मात्रै सिमित नभई व्यवहारिक रुपमा परिणाम देखाउने काम गरिनु आफैमा सकरात्मक छ । 

उपमहानगरमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिमा नगरप्रवक्ता शिव राना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाल, वातावरण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख र अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।