बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा नेकपा (एमाले) ले घरदैलो अभियान उत्साहजनकरुपमा सम्पन्न गरेको छ । बुद्धनगर, पवित्रनगर, हात्तीसुँड लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय मतदाताको उल्लेख्य उपस्थितिसहित एमाले उपाध्यक्ष एवं रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

अभियानका क्रममा १ हजार ३ सय ५० जनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्दै पौडेलले रुपन्देही–२ को विकास, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए ।

“यो क्षेत्रको विकासका लागि सुरु गरिएका आयोजना अधुरा नछाड्ने प्रतिबद्धता लिएको छु,” उनले भने, “स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोणले मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ, यस क्षेत्रको भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या एमालेले मात्रै हल गर्छ ।”

स्थानीय मतदाता कमला खत्रीले विगतका वर्षमा सडक विस्तार, खानेपानी तथा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको प्रगतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । “काम गर्ने नेतृत्व चाहिएको हो, भाषणभन्दा पनि परिणाम देखिनुपर्छ,” उनले भनिन् ।

अर्का मतदाता राजेश पुनले रोजगारी सिर्जना र युवामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आफूहरूले विकासलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको बताए ।

एमालेले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतका २३ वटै वडामा प्रदर्शन र र्यालीसमेत आयोजना गरेको जनाएको छ । पार्टीका स्थानीय नेताहरूका अनुसार घरदैलो अभियानमार्फत मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, सुझाव सङ्कलन र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराइएको छ ।

पौडेलले घरदैलोका क्रममा निर्वाचनलाई विकासको निरन्तरता र स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । “रुपन्देहीलाई औद्योगिक, शैक्षिक र पूर्वाधारका दृष्टिले नमुना क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ,” उनले भने ।

एमालेले घरदैलोका क्रममा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भएको दाबी गर्दै जित निश्चित भएको जनाएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको लालपुर्जा सपना
 

रुपन्देहीमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारको लालपुर्जा सपना एकपटक रोकिए पनि अब पुनः जागेको छ ।

सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लाभर सुरु भइसकेको नापजाँच र वितरण प्रक्रिया ठप्प भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएसँगै आयोगको काम पुनः कानुनी वैधतासहित अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार फागुन १० गते बुटवल–११ बाट सुरु गरिएको स्थलगत नापजाँच अभियानले जिल्लाभर करिब ४०–४५ हजार घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्राविधिक नापजाँच सम्पन्न गरेको थियो ।

कञ्चन गाउँपालिकामा असार २२ गते ४५१ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो भने सियारीमा १० परिवारले लालपुर्जा हात पारेका थिए । देबदहमा ७६४ परिवार र सैनामैनामा १६४ परिवार राजस्व तिरेर वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए ।

बुटवल–११ का ६४६ परिवार, तिलोत्तमा–११ का ९१२ परिवार, तिलोत्तमा–१० का ४० परिवार र सैनामैना–७ का ३६० परिवार राजस्व सूचना प्रकाशनको प्रक्रियामा थिए । बुटवलमा मात्र करिब १३ हजार, कञ्चनमा १४–१५ हजार र देबदहमा १३–१४ हजार परिवार लाभान्वित हुने गरी काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको आयोगको दाबी छ ।

तर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा, नदी क्षेत्र र ऐलानी जमिनको व्यवस्थापनमा केही स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिहरूबाट उजुरी परेपछि प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको पत्राचारले केही समय आयोगको प्राविधिक काम प्रभावित गर्‍यो ।

त्यसैबीच सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रुपन्देहीमा कार्यालयको चाबी, कागजात र सवारीसाधन प्रमुख नापी अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हजारौँ परिवारले राजस्व तिरेर पनि पुर्जा पाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारले निर्णय उल्ट्याएपनि लगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्थिति फेरिएको छ । आयोग पुनस्र्थापित भएपछि रोकिएका फाइलहरू अघि बढ्ने, राजस्व बुझाइसकेका परिवारले पुर्जा पाउने र नापजाँच सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा वितरण प्रक्रिया पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी स्पष्टता कायम भएसँगै प्रशासनिक ढिलाइ कम हुने विश्वास गरिएको छ ।