काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन।
अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै डा वाग्लेले उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका अनुसन्धान विभागलगायत १५ ऐन खारेजको घोषणा गरेका हुन्। यही चैत १२ सम्मको आर्थिक स्थितीपत्र सार्वजनिक गर्दै १०० दिनको अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउन बनाउने जानकारी दिएका छन्।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित हुनुका साथै निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्र्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेको जनकारी दिएका छन्।
यसैगरी निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै वृहत आर्थिक तथा कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
मन्त्री वाग्लेले गरेका निर्णयहरूः
१. चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार पार्ने तथा निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने।
२. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने।
३. निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा आवश्यक नयाँ विधेयक निर्माण वा संशोधनलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापक आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने।
