काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाकाे पहिलाे बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले आफ्ना कुरा राखेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले भदौ २३ र २४ गते रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा भएको रंगक्रान्ति सफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले जादूमय विजयका निर्णायक भूमिकामा नेपाली सेना, व्युरोक्रेसी, सुशीला कार्कीको सरकार, कार्की आयोग र बारबारा फाउण्डेसन रहेको तर्क समेत गरे। उनले देश जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खलपात्रलाई महानायक बनाएको समेत उल्लेख गरे।

थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ मा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, भौतिक संरचना तोडफोड एवं आगलागीका घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग समेत गरे।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न समेत माग गरे।

निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन । उनले गाैरी बहादुर कार्कीको आयाेगकाे प्रतिवदेनबारे भने, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकार आफैँ सार्वजनिक गर्छ कि सरकार पनि गोरखापत्रमै पढेर थाहा पाउने हो?’

उनले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया र मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे। दोषी उम्किन नपाउने र निर्दोष नफस्ने कांग्रेसको पुरानो अडान आज पनि यथावत् रहेको उनले बताए।

आङ्देम्बेले संसद् भवन र सिंहदरबारमा भएको आगजनी तथा तोडफोडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटना पुनः नदोहोऱ्याउन जोड दिए।

उनले प्रश्न गरे, ‘किन संसद् भवन खरानी बन्यो? किन सिंहदरबार जल्यो? किन यति धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए?’

उनका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेका दुवै घटनालाई समान रूपमा छानबिन गर्न आवश्यक छ। एक दिनको घटना मात्र देख्ने र अर्को दिनको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए।

आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ : वर्षमान पुन

 नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचित सांसद वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टीले सदनमा आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। ‘राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, रुपान्तरणलगायत जनहित र सकारात्मक विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ,’ सांसद पुनले भने, ‘गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीतालगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई अझ उन्नत बनाउँदै लैजानेमा सहकार्य र समन्वय गर्नेछौँ।’

सांसद पुनले आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक आचरण, व्यवहार र पद्धतिमा विश्वास राख्ने उल्लेख गर्दै नवयुवा पुस्ताले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०६४ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०७४ सालमा प्राप्त गरेको जनमत अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी र नेकपाको कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी यात्रा तय गर्न सुझाव दिए।

आन्दोलन भड्काउने र दमन गर्ने दोषी पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्छ : हर्क सम्पाङ

प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले जेनजी आन्दोलनका कार्यक्रममा आन्दोलन भड्काउने र दमन गर्ने दोषी पक्षलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष राईले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका कार्यक्रममा आन्दोलन भड्काउने र दमन गर्ने दोषी पक्षलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै राजनीतिककर्मी र सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुलुकमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राईले सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सिमाना रक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

शान्ति सुरक्षाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत जनताका आवश्यकताका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम काम गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संसद्लाई सुनाउँदै महावीरले सरकारलाई बुझाए शिक्षा सुधारका अध्यादेश

स्वतन्त्र सांसद तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आफूले अघि बढाएका अध्यादेश र नियमावलीहरू तत्काल प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 

जेनजी आन्दोलपछि चार महिना मन्त्री बनेका पुनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण, विकृति र असन्तुलन देखेपछि त्यसलाई सुधार गर्न तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर, कामचलाउ सरकार भएका कारण ती प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।

ती प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर विधायन समितिमा पुगे पनि अन्तिम रूप लिन सकेनन्। ‘मैले टुप्पीदेखि बल लगाएर प्रयास गरेँ तर विधायन समितिबाट अघि बढेन,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने,‘त्यसपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा उठें।’

देशभरका १८ वटा विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै प्रभावकारी पठनपाठन सुनिश्चित गर्न ‘छाता कानुन’ ल्याउन पुनको प्रस्ताव थियो। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर योग्य र इमान्दार प्राज्ञहरूको समूहबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक लगायतका नियुक्तिमा भइरहेको चरम राजनीतिकरण अन्त्य गर्न छुट्टाछुट्टै रहेका सेवा आयोगहरू खारेज गरी लोकसेवा आयोग जस्तै एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।