बुटवल - बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्न शुरु भएको छ ।

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको हो ।

संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन शुरु गरेपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न थालिएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै  सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो ।  उपमहानगरको निर्देशनपछि बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सार्न थालेका बुटवल ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

साविकको कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नं ७, ८, १२, ६१, १३, ४ लगायत कित्ता पर्ने भएकाले कुन कित्तामा कसको संरचना छ भन्ने छुट्टयाउने काम भइरहेको उनले बताए ।