रूपन्देही - चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिको कडा विरोध गर्दै उक्त नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक र वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बुटवलमा असार ६ र ७ गते सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ मार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार, मिडिया उद्योगको दिगोपन, पारदर्शिता र आर्थिक सबलीकरणका लागि आठ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरका प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले सरकारको वर्तमान विज्ञापन नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यम अस्तित्वकै संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गरेको घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले जनाए ।

घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तथा देशभरका सञ्चारगृहलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले मिडियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि देशभरका सञ्चार संस्थाले आगामी तीन महिनाभित्र आफ्ना पाठक तथा दर्शकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक सर्वेक्षण तथा परिसंचरण लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने, विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता प्रणाली, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता वैकल्पिक राजस्व स्रोत विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मिडिया उद्योगमा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिडिया सबलीकरणसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गर्ने, संकटग्रस्त सञ्चार संस्थाको अवस्था तथा रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थासँग समन्वय गरी मिडिया उद्योगको दिगोपनका लागि संयुक्त पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन समानुपातिक, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक नीति पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले संयुक्त रूपमा लिने घोषणा गरिएको छ। सम्मेलनले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भुक्तानी रकम कटौती गरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। यसले देशभरका टेलिभिजन आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनीमा सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा सञ्चारग्राम स्थापना गरी सञ्चार क्षेत्रको इतिहास, अध्ययन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।

सम्मेलनले दुई दिने कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा सम्पूर्ण सहयोगीप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा सरकारी विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध एकीकृत रूपमा आवाज उठाउँदै नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण, संस्थागत विकास, पारदर्शिता र दिगोपनका लागि साझा अभियान अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको अध्यक्ष नवराज कुँवरले जनाएका छन् ।