बुटवल - नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश तहमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड भएका छन् । पार्टी केन्द्रले नै प्रदेश सरकार गठनका लागि आफ्नो प्रदेशको आवश्यकताअनुसार पहल गर्ने निर्देशन दिएपछि लुम्बिनीमा मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रबाट आफ्नो प्रदेशको अवस्थाअनुसार अघि बढ्न आएको निर्देशनअनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकेर आन्तरिक तथा अन्य दलसँगको छलफलमा जुटेका छन् ।

चौधरीले आइतबार नै सबै मन्त्रीको राजीनामा पत्र दलको कार्यालयमै राखेर सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेटघाट तथा नेकपासहितका अन्य दलसँग छलफल गरेको जनाएका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको राजीनामाका विषयमा भने अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्था रहेको चौधरीले जानकारी दिए । मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले अहिलेसम्म एमाले र नेकपाको कुनै आधिकारिक निर्णय प्रदेशमा नभएकाले राजीनामा नदिएको बताए । 

कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीले संसदीय दलसमक्ष आइतबार नै सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलकी मुख्य सचेतक जमुना ढकालका अनुसार मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य कपिलवस्तुमा पार्टीको कार्यक्रममा रहेकाले  बुझाउन नसकिएको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई दिएको विश्वासको मतसमेत कांग्रेसले फिर्ता लिने आइतबारै तयारी गरे पनि गठबन्धन टिकाउने प्रयासमा होल्ड गरिएको हो ।

एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी एमालेलाई परेको छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य अब बाँकी कार्यकाल धेरै नरहेकाले निरन्तर हुन चाहेका छन् भने यसअघि दल नेता रहेको र मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने बेलामा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बाँकी कार्यकालको नेतृत्व पाउनेपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ कायम रहेको छ । त्यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाको सभामुखसहित १३ जना छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक परेकाले साना दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।