काठमाडौं - सरकारले नदी प्रवाहमा आधारीत जलविद्युत आयोजनामा टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै तिर) प्राबधान अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेपछि उर्जा उद्यमीहरुले बल्याक आउट गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सरकारले यस्तो प्राबधान ल्याएको हो । स्वतन्त्र उर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार काठमाडौंमा उक्त प्राबधानको विरोध स्वरुप कालो ब्यानरमा कार्यक्रम गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याए विद्युत उत्पादननै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागि अधिकांश वक्ताहरुले सरकारको निर्णयका विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्न विद्युत उत्पादन बन्द गरेर ‘बल्याक आउट’ मा नै जानु पर्ने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए ।

यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भएकाले अबको अन्तिम विकल्प भनेको जलविद्युत आयोजनाका पावरहाउस बन्द गरेर बल्याक आउटमै जानु पर्ने कार्कीले बताए ।

टेक एण्ड पे प्रावधान सच्याउनका लागि इप्पानको टोली मंगलवार मात्रै ऊर्जामन्त्रीलाई लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । अर्थमन्त्रीले उक्त बुँदा सच्याउन सल्लाह गर्नुपर्ने बताउँदा ऊर्जा मन्त्रीले भने यो व्यवस्था नसच्चिए आफू पनि निजी क्षेत्रकै साथमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने मार्गचित्र ल्याउँदा अर्थमन्त्रालयले भने बजेटले उक्त कुरा कतै पनि छोएन । बरु उल्टै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुको टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्ने कुरा समेटेर यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै जोखिममा पार्ने काम गरिदिएको उर्जा उद्यमीहरुको भनाई छ ।