बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म बेरुजु ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजिनिक गरेको सातै बार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्मको लेखा परीक्षणमा साँढे ४ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार हालसम्मको बाँकी बेरुजू गत वर्षभन्दा १३.७८ प्रतिशतले बढेको छ। प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय, समिति तथा अन्य संस्था समेत २११ निकायको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण उक्त बेरुजु देखिएको हो । जुन लेखापरीक्षण अङ्कको १.२२ प्रतिशत हुन आउँछ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कुल बेरुजुमध्ये १७ करोड ४० लाख ५ हजार असुल गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै २० करोड ६५ लाख ७५ हजार अनियमित, २२ करोड ८५ लाख ९९ हजारको प्रमाण तथा कागजात पुगेको छैन । ४ करोड ८७ लाख ६० हजार पेस्की फस्र्यौट  नभएको देखिएको छ । 

मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढि भौतिक  पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये भौतिकको मात्रै २८.६१ प्रतिशत बेरुजुको हिस्सा यो मन्त्रालयको छ । यसपछि शहरी विकास मन्त्रालय २६.६३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय १९.५८ प्रतिशतको बेरुजु भार रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा छ । 

मन्त्रालयगत बेरुजु रु. हजारमा