काठमाडाैं - २२ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलित लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीहरुको मागबारे शुक्रबार काठमाडौंमा वार्ता भएको छ । वार्ता सकारात्मक भएपनि निष्र्कषमा पुग्न सकेको छैन । 

संस्कृति मन्त्रालयद्वारा सहसचिव सुरेश सुरश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति र कर्मचारी युनियनको टोलीबीच सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो । मन्त्रालयले सहसचिव श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोष उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा र कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो । 

वार्ताका लागि कोषका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफा, सचिव जितेन्द्र यादव र सदस्य अब्दुल अहद खाँ संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेकाछन्  । कर्मचारीलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान साढे ७ बजे बोलाइएपनि  ३ घण्टा ढिला मात्रै छलफल सुरु भएको थियो ।

मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे साढे १० बजे पुगेपछि वार्ता सुरु भएको थियो । सुरुमा मन्त्रीको सहभागितामा आधा घण्टा वार्ता भएपछि सहसचिव श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समितिसँग दिउँसो ४ बजेसम्म वार्ता भएको थियो । मागका बारेमा वार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति भने नभएको वार्तामा सहभागी युनियन सदस्य अब्दुल अहद खाँले बताए ।

यता कर्मचारी युनियनका ४ मागमध्ये ३ वटा मागका सन्दर्भमा सहमति भएको लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । कर्मचारी युनियनले माग गरेको संचित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनु पर्ने तथा सेवा करारमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गराई स्थायी गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।

कर्मचारीहरुको मागका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै ०७९ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेर हद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने मागकाबारेमा पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ । 

साउन ८ बाट विरोध कार्यक्रम थालेका कर्मचारीले १३ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कामकाज पूरै ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनले कोषको कामकाज ठप्प भएको छ ।