Lumbini Rise
चुनावपछिका १० वर्ष : समृद्ध नेपालको मार्गचित्र

 


वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गर्यो, तर अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन। २०४८ सालमा लागू गरिएका उदारीकरण र निजीकरण नीतिहरू प्रभावकारी तयारीबिना अघि बढ्दा र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण झण्डै ६० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानमध्ये करिब ३० भन्दा बढी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भए वा निष्क्रिय अवस्थामा पुगे।

हेटौडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना जस्ता कैयौँ उद्योगहरू बन्द हुनुले हजारौँ श्रमिक बेरोजगार भए र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो। उद्योग बन्द हुनु केवल उत्पादन रोकिनु मात्र होइन, दीर्घकालीन औद्योगिक सीप, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा ठूलो क्षति हो।

औद्योगिक विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिवेदनहरू अनुसार १९९० को दशकको अन्त्यसम्म करिब ३०–४०% उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द भएका थिए। नेपालले विगतमा अनुभव गरेको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व,२०७२ सालको भूकम्प, भ्रष्टाचार र नीति निरन्तरता अभावले दीर्घकालीन विकासलाई असर पुर्यायो। माओवादी द्वन्द्वका कारण ग्रामीण क्षेत्रका उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो।

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा लगानी घट्यो, रोजगारी सिर्जनामा कमी भयो र सरकारी पूँजीगत खर्च अवरुद्ध भयो। २०७२ को भूकम्पले करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्‍यायो, हजारौँ घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडकहरू ध्वस्त भए। यसले आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो अवरोध ल्यायो। शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू विकासको सशक्त आधार हुन सकेनन्। 

नेपालमा शिक्षा प्रणाली अझै पनि प्रमाणपत्रमुखी र सैद्धान्तिक छ । उद्योग–शैक्षिक सहकार्य सीमित छ र पाठ्यक्रम अद्यावधिक छैन। त्रिभुवन विशवविद्यालय लगायतका संस्थाहरूले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसले IT, कृषि–प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टर र आधुनिक उपकरणको अभाव छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन को करिब २% स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेका छन्, जुन दक्षिण एशियाली औसतभन्दा कम हो।

दुर्गम जिल्लामा पक्की सडक, सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सुविधा अपर्याप्त हुँदा उत्पादन लागत बढेको छ र बजार पहुँचमा अवरोध आएको छ। यी सबै कारणका परिणामस्वरूप युवा पलायन, ब्रेन ड्रेन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता तीव्र बन्दै गएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ५–७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिन्छन्। विश्व बैंकका तथ्यांकले देखाउँछन् कि रेमिट्यान्सले GDP को २५% भन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँछ, तर दीर्घकालीन उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान कम छ। यसले समग्र विकासमा असन्तुलन र दक्ष जनशक्तिको क्षय ल्याएको छ।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, सुशासन, शिक्षा,उद्योग,स्वास्थ्य,पूर्वाधार सुधार, र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन आवश्यक छ। स्थिर सरकारले १० वर्षे आर्थिक रोडम्याप तयार गरेर नीति निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार, न्यायालय र संसदको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य छ। 

सिंगापुरमा लागू गरिएको कडा सुशासन र पारदर्शिताको उदाहरणले छोटो अवधिमा प्रगतिको मार्ग चित्रण गरेको उदाहरण सपना होइन,यथार्थ हो। उद्योग पुनर्जीवनका लागि जलविद्युत, कृषि–प्रोसेसिङ, IT, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापना गर्न सकिन्छ। भियतनामले १९९० पछि निर्यातमुखी उद्योग विस्तार गरी ३० वर्षमा गरिबी दर ६०% बाट ६% मा झारेको तथ्य विश्व बैंकले देखाएको छ।

शिक्षा प्रणालीलाई सीपमुखी बनाउन, TVET अनिवार्य बनाउनु, उद्योग–सहकार्य र अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। दक्षिण कोरियाले १९६०–८० को दशकमा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाएर तीव्र औद्योगिक विकास हासिल गरेको उदाहरण छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा GDP को कम्तीमा ५% लगानी, प्रत्येक प्रदेशमा सुपर स्पेशालिटी अस्पताल, ग्रामीण सडक र आधुनिक यातायातको विकासले सेवा पहुँच र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सक्छ। 

युवा ब्रेन ड्रेन नियन्त्रणका लागि देशमै रोजगारी सृजना, स्टार्टअप कोष, सहुलियत ऋण, कर छुट र अनुसन्धानमा अनुदान उपलब्ध गराएर युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। रुवाण्डाले १९९४ पछि शिक्षा र सुशासन सुधार गरी लगानी आकर्षित गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यदि यी समाधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए, आगामी १० वर्षमा नेपालले अत्यन्तै सकारात्मक आर्थिक–सामाजिक परिणामहरू हासिल गर्न सक्छ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हालको ४–५% बाट ८–९% सम्म पुग्न सक्छ, प्रति व्यक्ति आय १५०० अमेरिकी डलरबाट ३०००-३५०० अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ, र गरिबी दर १७–२०% बाट ५–७% भित्र सीमित हुन सक्छ। ऊर्जा उत्पादन ३,००० मेगावाट बाट बढेर १०,००० मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सक्छ, जसले निर्यातबाट अर्बौँ आम्दानी सम्भव बनाउने तथ्यांकले देखाउँछ । 

रोजगारी सृजनामा ऊर्जा, IT, कृषि–प्रोसेसिङ, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा १५–२० लाख नयाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी निर्भरता २५–३०% ले घट्न सक्छ, र उच्च दक्ष युवामध्ये ४०–५०% ले स्वदेशमै अवसर पाउन सक्छ। प्राविधिक शिक्षामा सहभागिता दर २०% बाट ५०% सम्म बढ्न सक्छ र स्नातकपछि १ वर्षभित्र रोजगारी पाउने दर ३०% बाट ७०%+ पुग्न सक्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रामीण आधारभूत पहुँच ६०% बाट ९५% पुग्न सक्छ, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर ३०–४०% ले घट्न सक्छ, र स्वास्थ्य बीमा कभरेज ८०% भन्दा बढी जनसंख्यामा विस्तार गर्न सकिन्छ। यातायातमा ५,००० किमीभन्दा बढी गुणस्तरीय सडक निर्माण/स्तरोन्नति सम्भव छ, ढुवानी लागत २०–३०% घट्न सक्छ, र व्यापार समय ३०–४०% कम गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टि, सुशासन र कडा कार्यान्वयन भए छोटो अवधिमा रूपान्तरण सम्भव छ। दक्षिण कोरियाले “Miracle on the Han River” मार्फत शिक्षा र उद्योगलाई जोडेर तीव्र विकास गरेको छ। भियतनाम ले “Đổi Mới” सुधारपछि विदेशी लगानी भित्र्याएर रोजगारी बढाएको छ। ताइवानले “Taiwan Miracle” मार्फत प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी गरी उच्च आय हासिल गरेको छ।

 नेपालको मुख्य चुनौती श्रोत र साधनको अभाव होइन,नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता हो। यदि आगामी चुनावपछि स्थिर सरकार बनेमा र सो सरकारले उच्च नैतिकता र दृढइच्छाशक्ति लिई १० वर्षे विकास रोडम्याप, र शिक्षा,स्वास्थ्य,उद्योग,पूर्वाधारलाई समन्वित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाएन भने आगामी दशकलाई साँच्चिकै रूपान्तरणको दशक बनाउन सकिन्छ।

विगतमा ३० भन्दा बढी उद्योग बन्द भएको इतिहास हाम्रो लागि चेतावनी हो; तर स्थिर सरकार, सही नीति,योजना र कार्यक्रम, शून्य भ्रष्टाचार र पारदर्शिता एबम् राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथमा सचेत, जागरुक र जिम्मेवार नागरीक  राष्ट्रनिर्माणमा लागिपरे समृद्ध नेपाल यथार्थ बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । 

लेखक बस्याल प्राध्यापक हुनुहुन्छ । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ५, २०८२  ११:३२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update