Lumbini Rise
ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना कार्यान्वयनको संघारमा 

रूपन्देही - बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (बसुप) जिल्ला समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’ अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाइएको यस बहुक्षेत्रीय परियोजनाको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैकको मुख्यालयमा पुगेको छ ।

परियोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी (बसुप) का बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको हो ।
१२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमानित लागत रहेको यस परियोजनामा विश्व बैक र एशिएन डेभलपमेन्ट बैकले सहकार्य र लगानीका लागि सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन विश्व बैंक मुख्यालयमा पठाइसकेको छ ।

यो अवधारणा केही वर्षअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि सारेका थिए । पूर्वमा नवलपरासी (बसुप)को बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र बीचको रुपन्देही क्षेत्रलाई समेटेर ‘बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना अघि बढाइएको हो ।

लगानी स्रोत खोज्ने, थप क्षेत्र समावेश गरी पर्यटन गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विज्ञस्तरमा निरन्तर अध्ययन र अन्तरक्रिया हुँदै आएका थिए । अहिले अध्ययनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको पहलमा विश्व बैंकका विज्ञहरू समेत संयुक्त अध्ययनमा सहभागी भएका थिए । अब विश्व बैंक मुख्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढेपछि नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच ऋण सम्झौता हुने तयारी छ ।

परियोजनाको समग्र समन्वय गरिरहेका सहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव नवराज प्याकुरेलका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनप्रति दातृ निकाय सकारात्मक देखिनु र सम्बन्धित तीनै जिल्लाका पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनु परियोजनाका लागि सुखद संकेत हो ।

केही वर्षअघि ग्रेटर लुम्बिनीसँगै काठमाडौँ उपत्यका भिजन–२०४० परियोजना पनि अघि सारिएको थियो । तर उपत्यकाका १८ भन्दा बढी पालिकाबीच समन्वय अभावका कारण त्यो योजना अल्झिरहेको अवस्थामा लुम्बिनी परियोजनाले भने गुणात्मक प्रगति गरेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।


परियोजनाको उद्देश्य लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो सहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु हो । सम्पदा संरक्षण, दिगोपन, सुशासन र समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विस्तारको आवश्यकता : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल


पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार दातृ निकायसँग चरणबद्ध छलफल, विज्ञ परिचालन र अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत अवधारणा परिपक्व बनाइएको हो । “बहुक्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखी धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण र दिगो आर्थिक समृद्धिको नमूना क्षेत्र बनाउने हाम्रो संकल्प हो,” उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार परियोजनालाई पहाडी जिल्लासम्म विस्तार गर्दै बृहत् चक्रपथ र हिलस्टेशनमार्फत पूर्वाधार सुदृढीकरण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, एकीकृत सहरी योजना र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव व्यवस्थापनका ढाँचा तयार गरिएको छ ।

धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक बहुलताको आधारमा लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र दिगो पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ ।

तीन जिल्लाका प्रमुख सम्पदा

लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल हो । यहाँको मायादेवी मन्दिर, बुद्ध जन्मस्थल, पवित्र पुष्करिणी पोखरी र अशोक स्तम्भ ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा हुन् ।कपिलवस्तुको तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानीका रूपमा चिनिन्छ जहाँ राजकुमार सिद्धार्थले बाल्यकाल बिताएका थिए ।

नवलपरासी (बसुप)को रामग्राम स्तूप बुद्धका मूल अवशेष सुरक्षित रहेको एक मात्र अक्षुण्ण स्तूप मानिन्छ । यसको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ । परियोजना पहिलो चरणमा यी मुख्य बौद्ध सम्पदालाई केन्द्रमा राखी कार्यान्वयन हुनेछ ।

पालिकाहरूको संयुक्त पहल
बुद्ध सर्किटअन्तर्गत रामग्राम नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले प्रत्येक पालिकाका लागि ८ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बजेट सुनिश्चित गर्न विश्व बैंकसमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

रामग्रामका नगरप्रमुख धनपत यादव, देवदहका नगरप्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेल तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कावा प्रमुख कल्पना हरिजनसहितको टोलीले विश्व बैंक प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय आवश्यकता आधारित, पारदर्शी र दिगो परियोजना कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।

पालिकाहरूले सडक, ढल, पैदलमार्ग, सार्वजनिक सुविधा जस्ता पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

परियोजनाको संरचना र उद्देश्य


ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र वल्ड बैकको सहयोगमा सञ्चालन हुने समग्र पर्यटन–पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम हो ।

पहिलो चरणमा मायादेवी मन्दिर, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलगायत बौद्ध सम्पदामा केन्द्रित हुने र त्यसपछि पहाडी जिल्लासम्म विस्तार गरिनेछ ।

परियोजनाले गन्तव्य योजना, महिला तथा युवा–नेतृत्व उद्यम प्रवद्र्धन, सीप विकास, निजी क्षेत्रको जिम्मेवार सहभागिता र पर्यटन पूर्वाधार स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनेछ । आगन्तुक सुविधा, साइनेज, भूदृश्य व्यवस्थापन, गतिशीलता समाधान तथा सार्वजनिक स्थान सुधारका काम गरिनेछन् ।

वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बासिन्दा, कारीगर, किसान, धार्मिक संस्था र सरकारी निकायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छ । विश्व बैंकका मापदण्डअनुसार लैङ्गिक समानता, जलवायु लचिलोपन र दिगोपनलाई मुख्यधारमा राखिएको छ ।


नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत रहेकाले महिला–नेतृत्व व्यवसायलाई तालिम, बजार पहुँच र सल्लाहमार्फत सशक्त बनाइने योजना छ । साथै, पानी–सरसफाइ, ढल निकास, ऊर्जा–कुशल पूर्वाधार र बहुभाषिक गुनासो समाधान प्रणालीमार्फत सामाजिक जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ ।

लुम्बिनीको ऐतिहासिक पहिचान

गौतम बुद्धको जन्म ई.पू. ६२३ मा लुम्बिनीमा भएको मानिन्छ । ई.पू. २४९ तिर सम्राट् अशोकले यहाँ शिलालेखसहितको स्तम्भ स्थापना गरी बुद्ध जन्मस्थलको ऐतिहासिक प्रमाण दिएका थिए ।

सन् १८९६ मा जनरल खड्गशमशेर र डा. एन्टोन फुहररले अशोक स्तम्भ पुनः पत्ता लगाएपछि लुम्बिनी पुनः विश्व समुदायको ध्यानमा आयो । पछि विभिन्न उत्खनन र अनुसन्धानले यसको ऐतिहासिकता थप पुष्टि गरे ।

सन् १९६७ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ग् त्जबलतको भ्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो । सन् १९७२ मा जापानी वास्तुविद् प्भलशय त्बलनभले तयार पारेको गुरुयोजना १९७८ मा कार्यान्वयनमा आयो ।
सन् १९९७ मा ग्ल्भ्क्ऋइले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्‍यो । हाल तिलौराकोट क्षेत्रको विश्व सम्पदा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

अब यी सम्पदा र सम्भावनालाई समेट्दै ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनमा गएपछि लुम्बिनी क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण र दिगो आर्थिक विकासको नमूना क्षेत्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 
 

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १७, २०८२  १७:१९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update