​चुनावी  सरगर्मीका बीच जब प्रचारप्रसारको अन्तिम कोलाहल थामिन्छ, तब एउटा गहिरो र अर्थपूर्ण शान्ति छाउँछ। हिजोसम्म चोक र गल्लीहरूमा सुनिएका चर्का भाषण, माइकिङ र शक्ति प्रदर्शनका जुलुसहरू अब स्मृतिमा सीमित भएका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम सार्वजनिक स्थलहरूबाट प्रचार सामग्री हटाइएसँगै सडकहरू सफा देखिएका छन्।

मौन अवधिको आज दोस्रो दिन- अर्थात् मतदानको पूर्वसन्ध्या। यो ४८ घण्टाको समय केवल कानुनी बन्देज मात्र होइन, बरु मतदाताका लागि आफ्नो विवेकको ढकनी खोल्ने र सही निर्णय लिने एक शान्त ‘चिन्तनको समय’ हो।

​कोलाहलपछिको शान्ति र विवेकको कडी

​निर्वाचन अभियानको दौरानमा मतदाताहरू सूचना, आश्वासन र कहिलेकाहीँ उत्तेजक दाबीहरूको भारीले थिचिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मतदाताको मनोविज्ञान तर्कभन्दा बढी भावना र आवेगबाट निर्देशित हुने जोखिम रहन्छ। मौन अवधिले मतदातालाई चुनावी अभियानको त्यो कृत्रिम प्रभाव र अनावश्यक दबाबबाट मुक्त गराउँछ। यो समयमा मतदाताले आफूले सुनेका कुराहरूलाई तौलिने, उम्मेदवारहरूको विगत र भविष्यका योजनालाई शान्त भएर विश्लेषण गर्ने मौका पाउँछन्।

​लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदानलाई 'पवित्र दान' मानिन्छ। दान आवेगमा होइन, विवेकमा आधारित हुनुपर्छ। अभियानका बेलाका 'कट्टर' समर्थकहरूका बीचमा बसेर भन्दा शान्त एकान्तमा बसेर सोच्दा नागरिकले आफ्ना साँचो प्राथमिकताहरू-जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र विकासका आधारमा उम्मेदवार छान्न सक्छन्।

​डिजिटल युगमा ‘मौनता’ को चुनौती

​विगतमा मौन अवधि भन्नाले भौतिक उपस्थिति र सञ्चारमाध्यममा हुने मौनता मात्र बुझिन्थ्यो। तर आजको डिजिटल युगमा स्थिति फेरिएको छ। भौतिक पर्खालहरूबाट पोस्टर हटे पनि सामाजिक सञ्जालका 'डिजिटल पर्खाल'हरू कहिल्यै खाली हुँदैनन्। फेसबुक, टिकटक र ह्वाट्सएप जस्ता संजालमा मौन अवधिको नियम पालना गराउनु निर्वाचन आयोगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

​यस संवेदनशील समयमा 'भाइरल' हुने झुटा समाचार (फेक न्युज) र नियोजित रूपमा फैलाइने भ्रमहरूले मतदातालाई भ्रमित पार्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

सङ्गठित रूपमा सञ्चालन गरिने ट्रोल समूहहरूले मौन अवधिको फाइदा उठाउँदै विपक्षीको चरित्र हत्या गर्ने वा गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्न सक्छन्। जब मतदाता शान्त भएर सोच्न खोज्छन्, तब डिजिटल उपकरणमार्फत पुग्ने गलत सन्देशले उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई धमिल्याउन सक्छ। त्यसैले डिजिटल मञ्चहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कि कमजोर, भन्ने कुरा प्रयोगकर्ताको सचेततामा भर पर्छ।

​मनोवैज्ञानिक प्रभाव र जिम्मेवार नागरिकता

​चुनावी अभियानका क्रममा प्रयोग हुने कडा शब्द र दलगत ध्रुवीकरणले समाजमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गरेको हुन्छ। मौन अवधिले त्यो तनावलाई मत्थर पार्न र समाजमा सौहार्दता कायम राख्न मद्दत गर्छ। यो अवधि नागरिकका लागि मात्र होइन, उम्मेदवारहरूका लागि पनि आत्म–समीक्षाको समय हो। यो समय आफ्नो विचार अरूमाथि लाद्ने होइन, बरु नागरिकको मौनता र उनीहरूको निर्णय गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्ने घडी हो।

​एक परिपक्व लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिने अपुष्ट दाबीहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। "के यो सूचना आधिकारिक हो?" भन्ने प्रश्नले नै गलत सूचनाको डढेलोलाई रोक्न सक्छ। डिजिटल साक्षरता र सचेतता नै आजको निर्वाचनको सुरक्षा कवच हो।

​मतको शक्ति र भविष्यको मार्गचित्र

​मौन अवधि लोकतन्त्रको त्यो 'कुलिङ पिरियड' हो जसले मतदातालाई केवल एउटा भोटरबाट एक जिम्मेवार निर्णयकर्तामा रूपान्तरण गर्छ। कोलाहलको बीचमा लिइने निर्णयहरू अक्सर अल्पकालीन र भावनात्मक हुन सक्छन्, तर शान्तिमा गरिएको चिन्तनले दीर्घकालीन हितलाई हेर्छ। मतपत्रमा छाप लगाउनुअघिको यो मौनता वास्तवमा एउटा शक्तिशाली संवाद हो- नागरिकको आफ्नै आत्मा र देशको भविष्यसँगको संवाद।

​भोलिको समृद्ध समाज निर्माणका लागि आजको यो अन्तिम प्रतिक्षाको समयलाई रचनात्मक बनाउनु जरुरी छ। जब एउटा सचेत नागरिकले सबै खाले प्रलोभन, डर र भ्रमबाट मुक्त भई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ।

निर्वाचन एउटा उत्सव मात्र होइन, यो आगामी पुस्ताको भविष्य कोर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। त्यसैले, यो मौनतालाई आफ्नो विवेकको आवाज सुन्ने सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गरौँ।

– लेखक अर्याल सञ्चारकर्मी तथा भाषणकला प्रशिक्षक हुन् ।