झापा - भर्खरै मैझारो भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ देशभर ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार थिए । त्यसमा राजनीतिक दलबाट र स्वतन्त्रसहित २ सय ४३ जना दलित समुदायका थिए तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बाँके–३ का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार मात्रै वियजी भए ।

बाँके–३ मा रास्वपाका सुनारले एमालेका सुमन मल्ललाई करिब १० हजार मतान्तरले जित्दा रास्वपाकै उम्मेदवारहरू मुगुका भुवन टमटा, रुकुम पूर्वका लखनकुमार थापा र इलाम–१ का विमल गदालले चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । मुगु र इलाम–१ मा कांग्रेसका उम्मेदवारले चुनाव जिते, रुकुम पूर्वबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल विजयी भए ।

राजनीतिक विश्लेषक जेबी विश्वकर्माका अनुसार रास्वपाले दलित समुदायका उम्मेदवार अलि धेरै उठाएको भए यस पटक जित्ने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो । ‘तर रास्वपाले पनि पुराना दलहरूले झैं दलितलाई टिकट नै कम दियो, त्यो पनि हार्ने ठाउँमा मात्रै,’ उनी भन्छन्, ‘उसले चाहेको भए नीतिगत व्यवस्था नै गरेर दलित नेतृत्व विकास गर्न सक्थ्यो । धेरै दलितलाई जित्ने ठाउँमा टिकट दिन सक्थ्यो ।’

विश्वकर्माका अनुसार यसले नेपाली राजनीतिमा अझै पनि जातीय संरचना, दलहरूको टिकट वितरणको राजनीति र मतदाताको मनोविज्ञान कति प्रभावशाली छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ । उनी थप्छन्, ‘टिकट पाएका थोरै दलित उम्मेदवारमध्ये अधिकांशको जित्ने आधार कमजोर हुन्छ । यसले दलित उम्मेदवारी समावेशिताभन्दा बढी हार स्वीकार गर्न पठाइएजस्तो देखिन्छ ।’ उनको भनाइमा समावेशी लोकतन्त्रको नारा दिने दलहरूले व्यवहारमा भने ‘सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ आफ्नै प्रभावशाली नेताका लागि सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष दलित २ सय १६ र महिला दलित २७ उम्मेदवार थिए । दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेदवार ९२ पुरुष र १५ महिलासहित १ सय ७ जना थिए । पार्टीले उठाएको भन्दा स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन गरेका दलित उम्मेदवार बढी थिए । ‘यति धेरै दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेदवार देखिनु गम्भीर कुरा हो,’ विश्लेषक विश्वकर्मा थप्छन्, ‘पार्टीले रोकेका कारण आफैं चुनाव लड्ने चाहनाको प्रतिबिम्ब हो यो ।’

कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी एमालेका ऐनबहादुर महरसँग पराजित भए । एमालेले डडेलधुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई टिकट दिएको थियो । दुवै पराजित भए । शेरबहादुर देउवाको ‘आधार इलाका’ मा उठाइएका रसाइली चौथो मात्रै भए, बर्दियाकी विक पनि चौथो भइन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट उठाएका पदमबहादुर विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट उठेका मानबहादुर सुनार दुवै पराजित भए । स्याङ्जा–२ का विक चौथो र कञ्चनपुर–३ का सुनार पनि चौथो नै भए ।

राप्रपाले उठाएका दुईमध्ये दुवै पराजित भए । सल्यानमा अनिशा नेपाली र बर्दिया–१ मा वीरबहादुर कामीको जमानत नै जफत भयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीले बारा–१ मा बुलनकुमार पासवान, महोत्तरी–१ मा लीला दियाली, सिन्धुली–२ मा इन्द्रबहादुर विक, बर्दिया–१ मा धनबहादुर बीके, दाङ–२ मा राजनसिं बीके, रूपन्देही–३ मा जुठे दमाई, रूपन्देही–५ मा शिवलाल विक र जाजरकोट–१ मा बलबहादुर विकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उज्यालो नेपालबाट सिरहा–३ मा श्रवण पासवान, बारा–२ मा मेघराज पासवान, जाजरकोटमा कर्णबहादुर नेपाली र सुर्खेत–२ मा गम्भीरसिंह भुल उम्मेदवार थिए ।

संयुक्त नागरिक पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, जसपा नेपाल, बहुजन एकता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, मितेरी पार्टी, जनअधिकार पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, मानवतावादी पार्टी, नेसनल रिपब्लिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेकपा (पुष्पलाल) लगायतका दलहरूले पनि यस पटक १ देखि १० जनासम्म दलितलाई चुनावी मैदानमा उतारेका थिए । ती अधिकांशको जमानत जफत भयो ।

दलित उम्मेदवारको जित कमजोर हुनुको कारण टिकट वितरण मात्रै नभएर मतदाताको मनोविज्ञान पनि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको ग्रामीण समाजमा जातीय संरचना अझै बलियो छ । धेरै ठाउँमा मतदाता उम्मेदवारको जातीय पहिचानले प्रभावित हुने गर्छन् ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दास यस पटक रास्वपाको चुनावी तुफानले ठूला भनिएका दलका गैरदलित उम्मेदवारहरूसमेतलाई बढार्दा थोरै संख्यामा उठाइएका दलितले हार्नु त स्वाभाविकै रहेका ठान्छन् । ‘सधैं हार्दै आएका दलित उम्मेदवारले यस पटक जित्नु त अनौठो हो,’ उनी भन्छन् ।

घट्दो प्रतिनिधित्व

यस पटक ९१ पुरुष र ८ महिलासहित ९९ जना खसआर्य, २४ पुरुष र ३ महिलासहित २७ जना आदिवासी जनजाति, २७ पुरुष र २ महिलासहित २९ जना मधेशी, ४ पुरुष र १ महिलासहित ५ जना थारू, ४ पुरुष मुस्लिम र १ पुरुष दलित निर्वाचित भएका छन् ।

दलित समुदायको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत मानिन्छ । तर, संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । यो चिन्ताजनक रहेको दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । २०६४ को संविधानसभामा समानुपातिकबाट समेत गरी ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत) प्रतिनिधि थिए । २०७० मा यो संख्या घटेर ४० (६.६५ प्रतिशत) पुग्यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जनामा (७.२७ प्रतिशत) झर्‍यो ।

२०७९ मा भने अझै खस्किएर १५ जना (५.८१ प्रतिशत) मात्रै पुग्यो । यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित एक छन् । ५० लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत ल्याएको रास्वपाबाट करिब ८ जना दलित सांसद बन्दै छन् । कांग्रेसले ३, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बढीमा २/२ जना सांसद बनाउँदै छन् । यसरी हेर्दा दलित समुदायका करिब १५ सांसद प्रतिनिधिसभामा उभिने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा कमजोर बनेको छ । ‘समावेशिता दलहरूको घोषणापत्रमा सजिन्छ, तर व्यवहारमा देखिँदैन,’ दलित अभियन्ता प्रदीप परियार भन्छन्, ‘यो संविधानको बर्खिलाफ हो, समावेशिताको मर्मविपरीत हो ।’ 

पर्वत पाेर्तेल, कान्तिपुरबाट सभार