बुटवल - नेकपा एमालेभित्र पूर्व राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको आगमनलाई नीतिगत रुपमा रोक्न पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले तयारी थालेका छन्।

विहिबार निकै लामो सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने र पदाधिकारी घटाउने लगायतका प्रस्ताव पारित गरेसँगै ओलीको तयारी स्पष्ट भएको हो।

दिउँसो पौने २ बजेदेखि मध्यरातसम्म चलेको बैठकले पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ भने विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबारे पनि निर्णय गरेको छ। बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिबारे पार्टी विधानको व्यवस्था चलाइएको छैन।

‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नु हुन्न,’ ज्ञवालीले भने, ‘विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ।’

सचिवालयबाट पारित भएको यो प्रस्ताव अब पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि निर्णय भएमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने देखिन्छ। केही दिन अगाडि मात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सार्वजनिक चासो राखेकी थिइन्।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा निकायमा मनोनीत भएका नेताहरु, जनसंगठन र जिल्ला नेतृत्वमा आएका नयाँ नेताहरु समेट्न पनि विधान महाधिवेशनमा मनोनीतको व्यवस्था गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुझाव भण्डारीले राखेकी थिइन्।तर उपमहासचिव ज्ञवालीले विधानमै मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले यसबारे निर्णय नभएको बताए।

अर्थात् दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सहित ठूलो संख्याका नेताहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नपाउने सम्भावना बढेको छ। यो सबै प्रपञ्चहरु विद्यादेवी भण्डारी रोक्नका लागि ओलीले नियोजित रुपमा चालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।

ओलीले आफू ७० बर्ष नहुँदा ७० बर्षे उमेदर हद लागू गराए। दुई कार्यकालभन्दा बढि अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरे। तर, त्यसलाई सचिवालयले हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले ओली फेरी पनि अध्यक्षमै दोहरिने प्रष्ट संकेत मिलेको छ। यतिमात्रै होईन ओलीले शक्ति आफ्नो हातमा लिन अन्य पनि निर्णय गराएका छन्।

स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह कायम रहनेछ। प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरोमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयको व्यवस्थालाई हटाउने गरी पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले ओलीको चाहना विपरितको निर्णय अब हुनेछैन। पूर्व राष्ट्रपती भण्डारीलाई यो निर्णयले स्वभाविक असर गर्नेछ। कतिपय नेताहरु यहि निर्णयपछि नै ओलीको विरोधमा उत्रन सक्नेछैनन भने जो भण्डारीका पक्षमा खुलेका छन् उनीहरुलाई थप कष्ट हुने एक नेताले बताए।