काठमाडौं - नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुशासन र रोजगारीको एजेन्डालाई प्राथमिक राखेर सृजनशिल आन्दोलन शुरु गरेको छ ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजसंस्था धर्म आदि मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर केही शक्तिहरुले जनताका जायज र ज्वलन्त एजेन्डालाई छायाँमा पार्न खोजेको भन्दै वास्तविक मुद्दामा ठोस छलफलका प्रस्ताव सहित रचनात्मक र सृजनशिल रुपमा दवाव दिने आन्दोलन शुरु गरेको हो ।

केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार सुशासन र रोजगारी केन्द्रीत आन्दोलनमा दर्जनबढी विषयगत छलफल भएका छन्। सुझाव माग्दै ६ हजारलाई इमेल पठाइएको छ ।

चैत एक गतेदेखि सुरु अभियानमा महासचिव भूसालले प्रारम्भिक अवधारणा राख्दै ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नारा प्रस्ताव गरेका थिए ।

सुशासन र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने आजको राजनीतिक एजेण्डा तय गर्ने उनको मत थियो। त्यस अन्तर्गत मुलधारका मिडियाका सम्पादक, नागरिक अगुवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छट्टुाछुटट्टै छलफल भयो । साथै अन्य क्षेत्रसँग पनि क्रमशः छलफल गरिने भुसालले बताए । उनले राजनीतिमा नयाँ पात्रहरु आउने र सपनाहरु बाँडेर सत्तामा पुग्ने बाहेक केही नभएको उनको ठम्याइ छ।

मुख्य दलहरुले राजनीतिलाई केवल सत्ताभोगको औजार बनाउदा समाजमा चौतर्फी निराशा फैलिँदै गएको उनको आरोप छ। ‘गणतन्त्र आएपछि पनि कलङ्कको यो इतिहास फेर्न कुनै ठोस पहलकदमी नहुनु, राष्ट्रले उज्यालो भविष्य देख्न नपाउनु, मुलुकका ऐतिहासिक अवसरहरुमाथि खेलवाड गरिनु र मुलुक उस्तै बेरोजगारी र कुशासनको दुश्चक्रमा फसिरहनु दुर्भाग्य हो । मुख्य दलहरुले राजनीतिलाई केवल सत्ताभोगको औजार बनाउदा समाजमा चौतर्फी निराशा फैलिँदै गएको छ ।’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन् ।

साथै जनताको निराशालाई उत्तेजक बनाएर मुलुकलाई चौतर्फी अराजकतातर्फ धकेल्न प्रयास भइरहेको उनको ठहर छ । ‘मौका पर्खेका पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले जनताको निराशालाई उत्तेजक बनाएर मुलुकलाई चौतर्फी अराजकतातर्फ धकेल्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय निराशाको समाधान राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नु पर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरु, सरकार, बौद्धिक समुदाय तथा सञ्चार माध्यमको मुख्य मुद्दा बन्नु पर्थ्यो ’ भुसालले भनेका छन् ।

चैत्र १५ गते राजावादी समूहले गरेको तोडफोड र अपराधलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भनेका छन्, ‘ चैत्र १५ गते तथाकथित राजावादी हुल्लडवाजले गरेका अपराधको निन्दा–भर्त्सना गरेर र तिनमाथि कार्बाही गरेर मात्रै गणतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने ठान्नु घोर नालायकी हुनेछ, समाजको निराशाले अझ भयावहरुप लिनेछ । नागरिकलाई नयाँ जीवनको बाटो नदेखाउने कुनै पनि व्यवस्था संसारभरी कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् । यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन ढिलो भैसकेको छ ।’

विमर्श र अन्तरक्रिया तथा सञ्चार र सम्पर्क कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरु र पार्टीको प्रस्तुत अवधारणाका आधारमा बैशाख १० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने एकीकृत समाजवादीले बताएको छ।