काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेको २० औं दिनमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीच बारम्बार संवाद भएपनि सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला शिक्षामन्त्रीको सामेबार राजीनामा आएको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षकहरुको मागबारे आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएकै बेला बैठकको केहीबेर अघि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास पुगेर उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा पत्र थमाएकी हुन् ।  

यसकारण राजीनामा

शिक्षकहरूले गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका थिए । त्यही वेला पहिलो दोस्रो गरेर चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए । र चैत २० गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उहीवेला दिएका थिए ।

मन्त्री भट्टराई त्यही वेलादेखि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न लागिपरेकी थिइन् । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले तदारुकता देखाएकी थिइन् । यसमा लबिङ गर्दै आएकी थिइन् ।शिक्षकहरूबाट ठुलो दबाबमा परेकी भट्टराईले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा पार्टीबाटै साथ पाउन सकेकी थिइनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा र शिक्षकहरूको विषयमा जथाभावी बोल्दै हिँडेको विषयमा समेत उनको आपत्ति थियो । प्याब्सनको कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने बताएका थिए । भट्टराईले उक्त विषयमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

पार्टीको बैठकमा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै संविधान पढ्न सुझाव दिएकी थिइन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको तर, निजी विद्यालयलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु संविधानविपरीत हुने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै शिक्षकहरूको समेत अपमान गराउनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उनले पार्टी निकटसँग दुःख व्यक्त गर्ने गरेकी थिइन् । मन्त्री भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै आफू काम गर्न आएको र काम गर्न नसकेको खण्डमा राजीनामा दिने बताएकी थिइन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जति चाँडो ल्यायो त्यति नै शिक्षामा विद्यमान समस्या समाधान गर्न बाटो खुल्ने उनले बताउँदै आएकी थिइन् ।  सोहीअनुसार उनी सरकारको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन सम्भव भएका सबै बैठकमा उपस्थित हुने गरेकी थिइन् ।

२० दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका वेला प्रधानमन्त्री ओली विदेश तथा देश दौडाहमा थिए । मन्त्रालय तहबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने विषय भए पनि प्रधानमन्त्री घुमघाममा मस्त थिए । ुएक्लीु शिक्षामन्त्री अहोरात्र खटिएकी थिइन् ।

शिक्षकहरूसँगको छलफलमा समेत उनले ऐन जारी गराउन सरकारको तर्फबाट कस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हो, त्यो आफूले जनाउने बताएकी थिइन् । तर, शिक्षकहरूले आन्दोलन रोकेर घर फर्किनुपर्ने बताएकी थिइन् । शिक्षकहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय सर्तविना साँतबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान तयार भएको थियो । र आजको बैठकमा पेस गर्ने तयारी थियो ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबिच सुरुदेखि नै तालमेल मिलेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको कुरै सुन्दैनन् भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरू अनौपचारिक गफमा कुरा गर्थे ।

चैत १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकूलपति प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिँदासमेत फिर्ता गराउनुपर्छ भनिरहेकी थिइन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत कुरा गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई सातापछि मात्रै स्वीकृति गरेका थिए ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा शिक्षामन्त्री थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री टसलमा रहेकी शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूको आन्दोलन र उनीहरूका माग मुद्दा सम्बोधन गराउन नसकेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएकी हुन् ।