बुटवल – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले सोमबार प्रदेश सरकारलाई २५ बुँदे स्मरणपत्र बुझाउँदै सुशासनको व्यवहारिक कार्यान्वयन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि तत्काल कदम चाल्न  माग गरेको छ। 

पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हुसेन खाँको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको स्मरणपत्रमा देशमा बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम बेथिति प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गणतन्त्रको मर्ममा चुँडिएको शासन व्यवस्थाको आलोचना स्मरणपत्रमा २०७२ सालमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले जनतामा आशा जगाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाइएको छ। सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको नेतृत्‍वले मुलुकलाई दिशाहीन बनाएको, विचार र सिद्धान्तविहीन प्रतिस्पर्धाले स्थायित्व र विकास दुवै रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।

मुख्य समस्या र चुनौतीहरूमा गम्भीर संकेत स्मरणपत्रमा आर्थिक संकट, बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवामा लापरबाही, सामाजिक विखण्डन, महँगी, विदेश पलायन र सरकारी निष्क्रियताले जनता निराश भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरिएको छ। यसले जनआक्रोश बढाउँदै गणतन्त्रविरोधी शक्तिलाई बल प्रदान गरिरहेको चेतावनी पनि दिइएको छ।

यस्ता छन् मागहरू

कृषि प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भरता :  विदेशी कृषिजन्य आयातमा रोक लगाई नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई मलबीउ, समर्थन मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी दिने।

रोजगारी सिर्जना :  स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग, सहकारी र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने।

सिंचाइ र भूमिको सुरक्षा : सिक्टा सिंचाइ आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र भूमिको खण्डीकरण रोक्ने व्यवस्था मिलाउने।

नदी नियन्त्रण र चुरे संरक्षण :  वर्षायामको डुबान र कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण तथा चुरे दोहन रोक्न वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने।

स्वास्थ्य सेवा : प्रमुख अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी आमजनताका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने।

शिक्षा र डिजिटल पहुँच :  सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिसँगै डिजिटल प्रविधिमा लगानी बढाउने।

सहकारी ठगी नियन्त्रण : सहकारी घोटालामा संलग्न दोषीमाथि कडा कारवाही गरी जनताको पैसा फिर्ता गराउने।

उद्योग र विद्युत आपूर्ति :  नियमित विद्युत आपूर्ति र उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने।

प्रगतिशील कर र श्रमिक अधिकार :  प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्दै श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

खाद्य आत्मनिर्भरता र औद्योगीकरण :   नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरी लुम्बिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने।

पर्यटन र प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन :  ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको विकास।

सुशासन र सामाजिक न्याय :  घुस, अनियमितता, जातीय भेदभाव तथा महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन गर्ने।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक योजना प्रस्ताव साथै नेकपा (एस) ले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक योजना’ सिद्धान्त अनुरूप लुम्बिनी प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५२ छुट्टाछुट्टै योजनाहरू सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। अध्यक्ष खाँका अनुसार यस प्रस्तावले स्थानीय विकासमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।

समाजवादको आधार तयार गर्न जोड समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ। स्मरणपत्रमा समाजवादको तयारीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र जिम्मेवारी निर्धारण लगाएत माग  गरिएको छ। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यी मागहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्दै स्मरणपत्र बुझाएको हो। पार्टीले जनताको हितमा ठोस परिवर्तन नल्याए जनस्तरबाट आन्दोलनको विकल्प नहुने चेतावनी पनि दिएको छ ।