पृष्ठभूमि :
विश्वमा आधुनिक प्रेसमा छपाई शुरु भएको चार सय वर्षपछि वि.स १९०८ मा बेलायत भ्रमणबाट फर्कदा तत्तकालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालमा प्रेस (गिद्धे प्रेस) भित्र्याएका थिए । जंगबहादुरले प्रेस त भित्र्याए तर, त्यो प्रेसमा अखबर छापिएन । प्रेस स्थापना भएको ४७ वर्षपछि मात्रै नेपालमाबाट ‘सुधासागर’ मासिक प्रकाशन शुरु भयो । सुधासागर प्रकाशन शुरु भएको ३ बर्षपछि मात्र वि.स. १९५८ मा ‘गोरखापत्र’ को जन्म भयो । स्थापनाको हिसाबले गोरखापत्र दोस्रो भएपनि नेपाली पत्रकारिता इतिहासमा यो नै जेठो अखबरका रुपमा स्थापित छ । 

नियमित रुपमा प्रकाशित गोरखापत्रलाई नै आधार मान्दा नेपाली पत्रकारिताले १ सय २४ वर्षको यात्रा तय गरेको छ । यस अवधिमा नेपाली मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न संवेदनशिल र महत्वपूर्ण छ । नेपाली मिडियाको विकास राज्यको शासन प्रणालीसँग पनि जोडिन्छ । 

राणाकालमा पत्रकारिताको विकास नै भएको थिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै पत्रकारिता वामे सरेको हो । रेडियो नेपालको स्थापना, नीजि क्षेत्रबाट पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशनले जबरजस्त नेपाली मिडियाको विकासक्रम शुरु भयो । तर, २०१७ साल पुस १ गते तत्तकालिन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि मिडियाको स्वतन्त्रतामा अकुंश लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायतकालमा पत्रकारिताको विकासका लागि तत्त्कालिन सरकारी तहबाट रासस, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन खुले ।  तर, त्यो सरकार नियन्त्रित थिए र जनताको सवाल केन्द्रीत थिएन । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि मात्रै नेपालमा सञ्चार क्षेत्र विस्तार भएका हुन् । जहाँनिया राणा शासनबाट प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल हुँदै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मिडियाको अनुहारमा विविधता कति झल्कियो ? मुलुकको शासन व्यवस्था र राज्यलाई समावेशिकरण बनाउन खबरदारी गर्ने मिडिया कति समावेशि भए ? यो प्रश्न आजको दिनमा पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । ‘आवाज विहिनको आवाज’ सञ्चारमाध्यमको मुलमन्त्र नै हो । के नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अब बहस र छलफलको खाँचो छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जसरी राज्य पुर्नसंरचना भयो, त्यसैगरी नेपाली मिडियामा पनि पुर्नसंरचना हुनु पर्छ की पर्दैन ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा नेपाली मिडियामा दलित महिलाको अवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।   

नेपाली मिडियामा दलित महिला पत्रकार

वि.स. १९५५ मा नेपालबाट प्रकाशित सुधासागरदेखि गोरखापत्र हुँदै आजको डिजिटल मिडियाको युगसम्म आइपुग्दा नेपाली मिडियामा समावेशिताको सवालमा अध्ययन अनुसन्धान र बहसहरु हुन थालेको छ । 

मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिताको बिषय जटिल र संवेदनशिल छ । नेपाली छापा पत्रकारिताको इतिहासमा पहिलो पत्रकार महिलाका रुपमा साधना प्रधान र कामक्षादेवी रहेको कुरा ग्रिष्मबहादुर देवकोटाद्धारा लिखित ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ पुस्तककमा उल्लेख गरिएको छ । 

उहाँहरुले २००८ सालमा महिला मासिकको सम्पादक भएर काम गर्नुभएको थियो । यस्तै वि.स. २०१३ सालमा टीआर विश्वकर्माको सम्पादनमा प्रकाशित समाजसेवा नामक बुलेटिन पहिलो दलित छापा पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित भएको जेवि विश्वकर्माद्धारा लिखित ‘नेपाली मिडियामा दलित सहभागिता र बिषयबस्तु’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसपछि २०२० सालमा मुक्ति, २०२६ सालमा दलित आवाज, २०३० सालमा दलित बुलेटिन प्रकाशित भएको पाईन्छ । यी पत्रिकाहरुले जातीय भेदभाव, छुवाछुत र दलित अधिकारका बिषयका सामाग्री पस्किने गर्दथ्यो ।  

२०३५ सालमा टिआर विश्वकर्मा नै सम्पादक रहेर प्रकाशित सञ्जिवनी पत्रिकामा पछि उहाँकै श्रीमती मिठाईदेवी विश्वकर्मा सम्पादक भएर काम गर्नुभएको थियो । २०४८ सालमा दर्ता भई विनोद पहाडी सम्पादकत्वमा रहेको नेपाली मञ्च लामो समयसम्म दलित समुदायको बिषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशित हुने म्यागेजिन पत्रिका हो । यसैगरी २०५५ सालतिर जनउत्थान प्रतिष्ठानद्धारा संस्थापकका रुपमा डा. मानबहादुर विके (डिके सेवक) र डि.वि. सागर विश्वकर्मा रहेको जनउत्थान मासिक प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

 एक त पत्रकारितामा दलित समुदायको उपस्थिती नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा दलित महिला पत्रकारहरुको उपस्थिती हुने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको थियो । पञ्चायतकालमा दलित समुदायबाटै पत्रकारितामा आउने कुरा अकल्पनिय बिषय नै थियो । दलित आन्दोलनसँग जोडिएर लेख्ने कामहरु भएपनि सञ्चारमाध्यमसँग जोडिने अवस्था भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्भव भएको हो । नेपाली पत्रकारहरुको साझा छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको ७ दशक लामो इतिहासमा एक जना पनि दलित र महिला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका  छैनन् । वि.स. २०५३ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाको अध्यक्षमा पहिलो पटक दलित समुदायबाट विनोद पहाडीले अध्यक्ष भएर नयाँ रेकर्ड बनाउनुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघमा वि.स. २०१९ असोज १५ मा भएको ७ सदस्यीय  कार्यसमितिमा ‘स्वास्नीमान्छे’ पत्रिकाका सम्पादक शशिकला शर्मा सदस्य भएर पहिलो महिला सदस्य र २०६५ सालमा बल्ल दलित कोटामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निशा विश्वकर्मा पहिलो पटक निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसअघि २०५९ –०६१ को कार्यकालमा उपाध्यक्षमा उमिद बागचन्द निर्वाचित भएर दलित समुदायको उपस्थिती जनाउनुभएको थियो । २०६१–२०६४ मा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा विनोद पहाडीको सहभागिता रह्यो । उहाँहरुको सहभाभागिताले नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई समावेशि बनाउने बिषय नीतिगत रुपमा उठेको हो । यसले के देखाउँछ भने समुदायको प्रतिनिधित्वले निर्णय र नीति निर्माण ठूलो अर्थ राख्छ । 

नेपालमा रेडियो स्थापनाको लहर चलेपनि दलित समुदायको बिषयलाई केन्द्रमा राखेर रेडियोहरु खुलेका थिएन । २०६४ सालमा जागरण मिडिया सेन्टरले बुटवलमा रेडियो जागरण स्थापना गरेको छ । यो नै नेपालको पहिलो दलित सञ्चारकर्मीहरुको लगानी र सक्रियतामा खुलेको पहिलो एफएम रेडियो हो । त्यसपछि नेपालगञ्जमा प्रतिबोध एफएम खुलेको थियो ।

 नेपाली मिडियामा दलितको सवालमाथि संस्थागत हिसाबले बहस र छलफलको शुरुवात वि.स.२०५७ सालमा जागरण मिडिया सेन्टर स्थापना भएपछि भएको देखिन्छ । शुभाष दर्नाल संस्थापक अध्यक्ष रहेको यस संस्थाले नेपाली मिडियामा दलितको बिषयबस्तुमाथि मिडिया पैरवी सञ्चालन गर्ने काम गर्‍यो ।  त्यसो त २०५७ सालमा नेपाली मिडियामा दलित सहभागिताबारे मार्टिन चौतारीले देशभरीका ११४ वटा पत्रपत्रिकाको अध्ययन गरेको थियो  । अन्य विभिन्न लेखकहरुले समेत दलित र मिडियाका बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । 

ती अध्ययनमा पनि मिडियामा दलितहरुको सहभागिता निकै न्यून नै देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको २०७७ सालसम्मको तथ्यांक अनुसार १३ हजार ७७ जनामध्ये १० हजार ६९९ पुरुष, २ हजार ४०८ महिला छन् । यसमध्ये करिव ५ प्रतिहत दलित समुदायका पत्रकारहरुको संख्या छ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालमा देशभर १ हजार ४ सय दलित समुदायका पत्रकारहरु आवद्ध रहेको बताएको छ । यसमा ४ सयको हाराहारीमा महिला पत्रकार छन् ।  

समावेशितामा मिडिया कमजोर

‘आमसञ्चार र समावेशि पत्रकारिता पुस्तक’का लेखक तारामणि सापकोटाले नेपाली मिडियामा समावेशिताको अवस्था निकै नाजुक रहेको तथ्यांक उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपालमा पत्रकारको संख्यामा खसआर्य समुदायको पत्रकारको वर्चस्व छ भने मधेशी, महिलाको तुलनामा मुस्लिम र दलितको संख्या न्यून छ । 

नेपाल टेलिभिजनमा २०७८ साउनसम्म कार्यरत पत्रकारको विश्लेषणमा सम्पादन समूहका ३४ जनामध्ये खसआर्य १८ जना छन् । आदिवासी जनजाति ५ जना रहे पनि ती सबै पहाडी हुन । मधेसी १ जना र महिला १० जना छन् । दलित र मुस्लिम समुदायबाट सम्पादन तहमा सहभागिता छैन् । यस्तै गोरखापत्रमाको हालत पनि उस्तै छ । सम्पादन समूहमामा त रहने कुरा भएन । स्थायी, करारमा पनि दलितको सहभागिता छैन । गोरखापत्र र राईजिङ नेपालमा स्थायी, करार र स्ट्रिन्जर गरी  कुल १७७ जनामा स्ट्रिन्जरमा दलित समुदायको ४ जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । सरकारी लगानीकै रेडियो नेपालमा पनि दलितको उपस्थिती निकै कमजोर छ ।

रेडियो नेपालमा २०७८ असारसम्म कार्यरत ज्यालादारी १३२ जनमध्ये ३ जना मधेशी दलित सहित जम्मा १३ जना कार्यरत छन् । २०७८ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय समाचार समितिमा २०८० असोजसम्मको तथ्यांकमा स्ट्रिन्जर र स्थायी अस्थायी गरी २८४ जनामध्ये दलित समुदायका पत्रकारहरु १२ जना रहेको तथ्यांक आमसञ्चार र समावेशि पत्रकारिता पुस्तकमा उल्लेख छ । यो बेलासम्म राससमा दलित महिला पत्रकारको उपस्थिती शून्य थियो । केही महिना अगाडि राससमा उपसम्पादक पदमा पहिलोपटक दलित महिला पत्रकार मधु शाहीको प्रवेश भएको छ । निजि मिडियामा औलामा गन्न सकिने पत्रकारहरुको संख्या छ । यद्यपि विगतको तुलनामा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था भने सृजना भएको छ ।

मिडियासँग सम्बद्ध दलित समुदायका पत्रकारहरुको संस्थाको नेतृत्व गर्ने महिलाहरुमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, क्रियाशिल दलित पत्रकार संघको अध्यक्षका रुपमा पवित्रा सुनार हुनुहुन्छ । यस्तै वि.स. २०५२ सालमा दलित सेवा संघद्धारा रेडियो नेपालमा सञ्चालित दलित जनचेतना कार्यक्रममा मिना स्वर्णकार र शारदा विश्वकर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा २०५७ सालमा चक्रमान विश्वकर्माले काँचुली टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा पहिलो पटक दलित केन्द्रीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । हाल उहाँले नेपाल टेलिभिजनकै उत्पादनमा नियमित रुपमा ‘दलित आवाज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय नियमित रुपमा महिला कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा सावित्रि रसाईली नेपाल टेलिभिजनमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । 

यी तथ्यांकहरुले सरकारी सञ्चारमाध्यमदेखि नीजि क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा खसआर्य त्यसमा पनि पुरुषकै बर्चस्व देखिन्छ । अब यसलाई रुपान्तरण गर्दै समाजको पिँधमा पारिएको दलित समुदाय त्यसमा पनि महिला पत्रकारहरुको उपस्थिती बढाउनका लागि अब नयाँ शिराबाट बहस गर्न जरुरी छ । यतिसम्मकी नेपाली मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको सन्दर्भमा यकिन तथ्यांक समेत छैन । यस बिषयमा नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, सञ्चारिका समूह, क्रियाशिल पत्रकार महिला, विभिन्न पार्टी निकटका पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरुको ध्यान दिन जरुरी छ ।

अब के गर्ने ?
विश्वमा देखा परेको आर्थिक संकटले समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्र नै संकटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली मिडिया कुन हदसम्मको संकटमा छन् भन्ने कुरा ठूला अखबारहरु दुब्लाउँदै जानुले पुष्टि गर्छ । अझै पनि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रिय, भाषिक लगायतका विभेदहरु विरुद्ध जागरण पैदा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक न्यायको प्रश्न उतिकै जटिल बनेको छ । 

नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुतका घटना कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका थप सशसक्त हुनुपर्नेछ । नेपाली मिडियाले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धा उठाइरहेका छन् तर, त्यो पर्याप्त छैन । यसका लागि अब निम्न कामहरु गर्न सकिन्छ ।

१. दलित समुदायभित्र मधेशी दलित र दलित महिलाको अवस्थामा नेपाली मिडियाले मुद्धा उठान गर्न सकेका छैनन । यसका लागि मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिता बढाउनै पर्छ । सरकारी र नीजि दुवै क्षेत्रका मिडियाले आफुलाई समावेशि चरित्रको बनाउन आलटाल गर्नुहुँदैन । महिला पत्रकारहरुको बिषयमा जति बहस छलफल हुन्छन् त्यस्ता ठाउँमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिताबारे अब बहस हुन जरुरी छ ।

२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८३ मा सवैधानिक अङ्ग, निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशि सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ भनिएको छ । यस अनुसार सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, रासस, नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समिति समावेशि छैनन । यसतर्फ सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्तकाल यसको संरचना सुधारका लागि ध्यान दिन जरुरी छ ।

३. आम सञ्चार नीति २०७३ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । त्यही नीतिका आधारमा नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई समावेशि बनाउने, उत्पीडित उपेक्षित समुदायलाई पत्रकारितामा प्रोत्साहनका लागि छात्रबृति प्रदान गर्ने तथा समावेशि सिद्धान्तमा आधारित सञ्चार कानुन निर्माण गर्न दवाव दिने ।  

४. नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले समावेशिता नीति पालना गरेको देखिन्छ । तर आरक्षित कोटा बाहेक अन्य पदमा दावी गर्न नदिने प्रबृति बढ्दै गएको छ । अहिलेको वर्तमान प्रवृतिले दलित महिला पत्रकारहरु  नेतृत्व तहमा पुग्न कठिन देखिन्छ । यसका लागि पेशागत र मुद्धाका हिसाबले पत्रकारिता गर्ने संगठनहरुले अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

५. सरकारी तथा नीजि दुवै क्षेत्रका ‘न्यूज रुम’ समावेशि बनाउन दवाव दिने, सरकारी सञ्चारमाध्यमले नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशि सिद्धान्त अनुसार पत्रकारहरुलाई छनौट गरी लागू गर्नुपर्ने ।

६. दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिता बृद्धिका लागि सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायतका निकायले प्रोत्साहन, क्षमता विकास, पुरस्कार तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने । 

७. मिडिया संकटका नाममा दलित महिला पत्रकारहरु कटौती गर्ने गरेको देखिएकाले यो कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्ने ।

निष्कर्ष :

नेपाली मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको उपस्थिती न्यून नै देखिन्छ । यद्यपि मूलधारका मिडियामा दलित महिलाहरुको उपस्थिती छिटफुट रुपमा भएपनि देखिन थालेको छ । अहिले मूलधारका मिडियामा उपस्थिती विस्तारै बढ्दै छ । तर, त्यस्ता पत्रकारहरुको उपस्थिती दीगो बनाउने चुनौती छ । मिडियामा दलित महिला पत्रकारको उपस्थिती आफैमा एउटा ठूलो उपलब्धी हो । 

बर्षोदेखि भोग्दै आएको विभेद, सामाजिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको आवाज सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर गर्दा मिडियाप्रति भरोसा र विश्वास बढाउनेछ । मूलधारका मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको अनुहार देखिएको त छ, तर ती पत्रकारहरु पेशागत असुरक्षाका कारण पलायन भइरहेका छन् ।

समावेशिताको सवालमा नेपालका मिडियाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेलेको विगतको उदाहरण हामीसँग छ । यसर्थ  सरकारले समावेशि सिद्धान्त अनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुनहरु निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले नीतिगत रुपमा दलित महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकासदेखि पुरस्कार वितरणमा सहभागिता गराउन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । मिडियासँग सम्बन्ध निकायहरुको बोर्डलाई समावेशि बनाउन आवश्यक छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पेशागत संगठनहरुले दलित महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकाससँगै नेतृत्वमा स्थापित गर्नका लागि पहल गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । पत्रकारिता आफैमा चुनौतीपूर्ण पेशा त हो, तर, समाज रुपान्तरण, समाजिक जागरणको दृढ संकल्प बोकेर पत्रकारिता गरेका दलित महिला पत्रकारहरुलाई पेशामा टिकाउन सरकारले ‘बिशेष प्रोत्साहन र संरक्षण’ को नीति लिन आवश्यक छ । दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिता नेपाली मिडियामा बढाउन सक्दा सामाजिक न्याय, समावेशिताको मुद्धालाई समेत न्याय हुनेछ ।
 

सन्दर्भ साम्रागी

• नेपालको संविधान २०७२ ।
• विश्वकर्मा जेवि । नेपाली मिडियामा दलित सहभागिता र बिषयबस्तु ।
• जागरण मिडिया सेन्टरको मिडिया अध्ययनहरु
• सापकोटा तारामणि । आमसञ्चार र समावेशि पत्रकारिता ।
• पाण्डेय मानमती । नेपाली पत्रकारितामा महिला सहभागिता र चुनौती, सन्धाना फेलोसिप ।
• आचार्य भानुभक्त । आमसञ्चार र पत्रकारिता अध्ययन ।
• नेपाल पत्रकार महासंघ विधान २०६०(पाँचौ संशोधन २०७५) ।
• प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ।
• राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल ।