गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरी कालो बादल मडारिएको छ । नियमित रुपमा चार वटा विदेशी कम्पनीका विमानले उडान भर्दै आएकोमा क्रमश घट्दै गएर अब रोकिएको छ । गत कात्तिकमा गुल्जार देखिएको विमानस्थल चैतको मध्यसम्म आइपुग्दा उडान ठप्प हुने अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय जजिराले हप्तामा ३ पटक कुवेत–भैरहवा उडान गरेको थियो । 

यसैगरी थाइ एयर एशियाले सातामा एक दिन बैंकक–भैरहवा आवतजावत गर्‍यो । प्mलाई दुबईले प्रत्येक दिन दुबई– भैरहवा–काठमाडौं र कतार एयरवेजले दोहा–भैरहवा–काठमाडौं उडान गरे । नेपाल एयरलाइन्सले पनि काठमाडौं–भैरहवा–दुबई रुटमा उडान गरिरहेको थियो ।

पुसमा मौसमका कारण केही समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए । कतार एयरवेजले उडानलाई निरन्तरता दिएन । जजिरा, फ्लाई दुबई र थाई एयर एशियाले पुन उडान सुरु गरे । जजिराको जहाजमा भरिभराउ नै थिए । 

थाइ एयर एशियाको जहाज मार्फत भैरहवाबाट बैंकक जानेहरुको पनि प्राय डेढसय जनाको आसपासमा हुन्थे। ट्रान्जिट उडान गरिरहेको फ्लाई दुबईमा पनि यात्रुको संख्या बढ्दै थियो । तर ३ वटै जहाजले भैरहवाबाट उडान निरन्तर नदिने भएपछि अब यो विमानस्थल सुनसान हुने भएको हो । यी तीन जहाजको उडान तालिका यही मार्च महिनासम्म मात्र छ । अप्रिलपछि यी जहाजले पनि निरन्रता दिने कुनै सम्भावना छैन ।

समर सेड्युल अर्थात अप्रिल देखी अक्टोवससम्म उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणसँग अनुमती नै नलिएकाले अब गौतमबुद्ध सुनसान हुने प्रया निश्चित छ । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले मंगलबार समर सेड्युलमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नेहरुको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । तालिकामा भैरहवाको लागि अहिले उडान गरिरहेका जजिरा, फ्लाई दुबई र थाइ एयर एशियाको उडान छैन । 

नेपाल बायुसेवा निगमको काठमाडौं– क्वालालाम्पुर–भैरहवा–काठमाडौंको उडान मात्र कायम छ । तालिका भएपनि निगमको जहाज मलेशियाबाट भैरहवा आएकै छैन । सरकारले अर्बो खर्च गरेर निर्माण गरेको विमानस्थल सञ्चालनमा किन कन्जुस्याई भइरहेको छ, यसबारेमा अब यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ । मूलत काठमाडौं केन्द्रीत व्यवसायीहरुको स्वार्थका कारण पनि गौतमबुद्ध विमानस्थल चल्न नदिने प्रयत्न गरिएको छ । 

सरकारले विमानस्थलमा नियमित उडान भइरहदा विदेशी कम्पनीलाई आर्कषित गर्ने र भरपर्दो वातावरण बनाउन जरुरी छ । कम्तीमा पनि बौद्ध देशबाट नियमित उडान मात्रै हुन सकेपनि यो विमानस्थल चलायमान हुने थियो । यसतर्फ वर्तमान मन्त्री र सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ । अन्यथा राज्यको अर्बौ लगानी किन गरेको भनेर सरकारले नै जवाफ दिनुपर्नेछ ।