शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि परिपत्र जारी गरेको छ । तर, यतिखेर शिक्षकहरु भने काठमाडौंमा दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै वैशाख १२ गते बस्ने संसद अधिवेशनसम्म पर्खन आग्रह गरेकी छन् । तर, मन्त्रीको यो आग्रहलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरुले स्विकार गरेकै छैनन । चैत २० गतेदेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा शिक्षकहरु छन् । नयाँ शैक्षिकसत्रको मुखमा विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन नगरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिदा विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

शिक्षकहरुको शैक्षिक हडतालले ७० लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहृकाृ छ । शिक्षक सरकारसँग वार्ता गरिरहेको र समाधानको बाटोमा रहेको बताइरहन्छ । तर, शिक्षक महासंघ भने आन्दोलन थप चर्काइरहेको छ । एकातिर नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान अर्कोतिर कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको तोकिएको मितिमा परीक्षा नहुने चिन्ता देखिएको छ ।  आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता काम रोकेको छ । चैत २८ गतेदेखि वार्ता सँगै आन्दोलन चलिरहेको छ ।

शिक्षकले अहिलेकै जस्तो माग राख्दै २०७५, २०७८ र २०८० मा समेत आन्दोलन गरिसकेको र सहमति भइसकेको थियो ।  तर सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकार लाग्न पर्छ । तर, शिक्षकहरुले पनि कतिपय आफ्ना सेवा र स्वार्थका मागहरुमा पुर्नविचार गरी एउटा सहमतीको विन्दुमा आउदा त्यसले निकास दिने थियो । अहिले शिक्षक र सरकार दुवै अटेरी बन्दा अवोध बालबालिकाको भविष्यमाथि नै ठूलो खेलवाड भइरहेको छ । 

यसर्थ सरकार शिक्षकका मागमा संवेदनशिल हुनैपर्छ भने शिक्षकहरुले समेत भर्ना अभियान र कक्षाको पूर्व तयारीसँगै कपि परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन जस्ता बिषयलाई मध्यनजर गरी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।