काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सचिव एवम् पूर्व मन्त्री  छविलाल विश्वकर्माले वर्तमान व्यवस्था जोगाउनको निम्ति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यता औँल्याएका छन् । 

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको छैटौँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा  आयोजित कार्यक्रममा सचिव विश्वकर्माले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासँगै गणतन्त्र आएको बताए । उनले ठुलो त्याग र लगानीबाट गणतन्त्र प्राप्त भएकाले  सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. १ का  प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वकर्माले राजनीतिक दलले आफूलाई आत्मसमिक्षा गर्दै कमीकमजोरी सुधार्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव गणेश विकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत राज्यका हरेक संरचना दलित समुदायको समान सहभागिताको निम्ति सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी दलित समुदायसहित समावेश बन्नुपर्ने बताए ।

संघका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले नेपाल पत्रकार महासंघ समावेशी बन्दै गर्दा राजनीतिक पार्टी निकट पत्रकार संघ र संगठन समावेशी बन्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी सञ्चार माध्यमको नीति निर्वाचन तहमा  दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।

साथै अध्यक्ष पहाडी नेपाली पत्रकार क्षेत्रमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ एउटा वैकल्पिक र सशक्त संगठनका रूपमा देशैभर स्थापित भएकाले सबैमा शुभकामना दिए ।

यसैगरी सभासद् कमला विश्वकर्माले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला दोहोरो विभेदमा परेको उल्ले गर्दै उनीहरूको समग्र विकासको निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार हिङमाङले दलित समुदायको प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन र थप अधिकार  प्राप्त गर्न दलित समुदायले एकीकृत हुँदै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले महासंघलाइ थप समावेशी बनाउनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रेस कमजोर हुँदा वर्तमान राजनीतिक ब्यबस्थापनि कमजोर हुने उनको भनाइ छ । महासचिव दाहालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । 

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरिले सीमान्तकृत समुदायबारे संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । 

दलित समुदायद्वारा खोलिएका मिडियालाई सरकारले निःशुल्क दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रेस युनियन नेपालका उपाध्यक्ष नहकुल अर्यालले सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको मिडिया नेटवर्क बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले आमसञ्चार माध्यम सदियौँदेखि उत्पीडितमा पारिएका दलित समुदायको आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल पत्रकार महांसघका केन्द्रीय सदस्य सावित्री रसाइली, प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष  मोहन सिंह, सञ्चारीका समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु पन्थी, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा र समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष कृष्णराज गौतमले आम सञ्चारमाध्यम दलित, महिला, जनजाति र मधेसी  समुदायको विषयवस्तु र सहभागीको हिसाबले समावेशी हुनुपर्ने माग गरे ।  

सङ्घ देशभर क्रियाशील करिब एक हजार ५०० दलित समुदायका पत्रकारको छाता सङ्गठन हो। दलित समुदायका पत्रकारलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूको अधिकारका लागि विसं २०६७ मा लोकतन्त्रको मूल आधार, समान सहभागिता र विभेदमुक्त समाज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिता भन्ने मूल नारासहित स्थापना भएको सङ्घले ६० जिल्लामा जिल्ला शाखा गठन गरेको छ ।

त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकासहित ८ वटा प्रदेश कमिटि गठन गरिएको छ । संघले दलित आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने  दलित नेताको नाममा विभिन्न पत्रकारिता पुरस्कारसमेत स्थापना गरेको छ ।