Lumbini Rise
लुम्बिनी सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि खाता बन्द 

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको रकम सकिएपछि खाता बन्द गरिएको छ । प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार मध्यराति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्का गरेको हो ।

घाटा बजेट ल्याएका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकेको थियो । गत वर्षको २ अर्ब १९ करोड रकम चालु आवमा भुक्तानी गरिएको थियो । चालु आवमा पनि घाटा बजेट भएकै कारण खातामा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोक्नु परेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । आइतबारसम्ममा पुँजीगततर्फ झन्डै ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । सरकारको खातामा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम नभएपछि खाता रोक्का गर्नु परेको उनले बताए ।  घाटा बजेटकै कारण आगामी वर्षका लागि पनि २ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको छ ।’

आइतबार रातिसम्ममा सरकारको खातामा ३५ करोड रुपैयाँ मात्र बचत छ । त्यसमध्ये पनि चालु तर्फको केही बजेट सोमबार पनि भुक्तानी भएर खातामा रकम घटेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्योमध्ये पुँजीगत तर्फको २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये आइतबारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहमा जाने ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भएको छ । चालु आवमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा २ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । प्रदेशले चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७१ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्योमध्ये पनि अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोड पनि संकलन हुन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व पनि संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोषमै रकम सकिएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि आन्तरिक राजश्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार १५ गते आइतबारसम्म ३८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ३३ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आइतबारसम्ममा २९ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड १२ लाख र सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीबाट १ अर्ब ९५ करोड संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ७६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले आइतबार प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र पठाएर संघीय सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने रकम, संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत–वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने म्याचिङ फन्डबापतको रकम, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत–वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने म्याचिङ फन्ड बापतको रकम, स्थानीय तहलाई गरिने वित्त हस्तान्तरणको रकम, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, पदाधिकारी तथा स्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र खाद्यान्न बापतको रकम र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न अति जरुरी परेमा कारण खुलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च त तथा निकासा गर्न निर्देशन गरिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अझै पनि सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका झन्डै २ सय योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी बाँकी सबै भन्दा बढी रकम सडक पूर्वाधारतर्फ छ । सडक पूर्वाधारतर्फ ५० करोडभन्दा बढी रकम काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ । 

बजट_नकस_रकक_पतर_page-0001-1751365356.jpg

बजट_नकस_रकक_पतर_page-0002-1751365360.jpg
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १७, २०८२  १६:०७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
देशभर
साताको लोकप्रीय
Weather Update