बुटवल- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले तयार गरेको जनसंख्यिक प्रतिवेदन अनुसार यस उपमहानगरमा  १ लाख ६५ हजार ८ सय ४३ मध्ये २१ हजार ९ सय ६८ जनसंख्या दलित समुदायको छ । प्रतिवेदन अनुसार  यहाँ कुल जनसंख्यामध्ये १३ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको देखिन्छ । यहि जातीय तथ्यांकको बिश्लेषण र सामाजिक विभेदलाई मध्यनजर गर्दै तुल्सिुपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक दलित सशक्तिकरण ऐन २०७९ बनाएको छ । 

नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले सामाजिक रुपमा दलित समुदायमाथि गरिएको भेदभावको अन्त्य र उनीहरुको सशक्तिकरणका लागि नेपालमै पहिलोपटक दलित समुदायका लागि ऐन निर्माण गरेको बताए । ‘तुल्सिपुरको बस्तुगत अवस्था, जनसंख्याको विश्लेषण र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ऐन बनाइएको हो, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ’ नगरप्रमुख खड्काले भने । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगरप्रमुख खड्काको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ ।

‘दलित समुदायले भोगेको सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ऐन बनाइएको छ, यसले सकरात्मक सन्देश दिएको छ’ तुल्सिपुर ७ रामनगरका खेमराज विश्वकर्माले भने –‘पहिले बजेट पनि छुट्याइदैनथ्यो, अहिले वडाबाटै बजेट छुट्याउन थालिएको छ, सचेतनाका कार्यक्रम पनि बढेको छ ।’ उनका अनुसार ऐन निर्माण गरेर उपमहानगरले अपनत्व गराएको छ । ‘पोहोर वडाबाट वगुंर ? पाइएको थियो, अहिले तुल्सिपुरले सम्मान गरेको महसुस गरेका छौं’ तुल्सिपुर वडा न. ६ बर्रागाउँका ४६ बर्षिय सोमलाल विकले भने ।

उपमहानगरले दलित शसक्तिकरण ऐन बनाएर दलित तथा उत्पीडितहरुका लागि कार्यक्रम गर्न थालेकोे बताउँदै उनले भने –‘पहिलेजस्तो छुवाछुत त छैन, तर पनि अझै समान व्यवहार छैन । मान्छे भएर बाँच्न पाइयोस्’ । छोराको नागरिकता बनाउन वडाकार्यालयमा भेटिएका सोमलालले पछिल्लो समय उपमहानगरले सचेतना, सीप विकास जस्ता कार्यक्रममा दलित समुदायलाई जोडेको बताए ।  

तुल्सिपुरले तथ्यांक विश्लेषण गरेर लक्षित वर्गका लागि काम गर्दा त्यसले सकरात्मक परिणाम देखाएको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बताईन । दलित शसक्तिकरण विधेयक नबन्दा जनप्रतिनिधिहरुको जोडबलमा बजेट निर्माण हुने गरेकोमा अहिले ऐन र तथ्यांकले डोर्‍याउने काम गरेको उनले बताईन ।  उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि दलित समुदायका लागि १७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जबकी ऐन बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तुल्सीपुर उपमहानगरले ८ लाख रुपैयाँ मात्रै दलित समुदाय लक्षित गरी बजेट छुट्याएको थियो । 

तुल्सिपुरले दलित समुदायसँगै महिला, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि सचेतना र अभियानका कार्यक्रम राखेको छ । यी समुदायका लागि ५० लाख  बजेट रहेको श्रेष्ठले बताईन । ६० वर्ष उमेर पूगेका जेष्ठ सदस्यहरुलाई विपन्न जेष्ठ मेयर कोसेली, सुत्केरीलाई ५ हजार पोषणभत्ता, बाल अधिकार समिति गठन, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उपप्रमुख स्यानी थारुले बताईन । ‘लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम गर्ने प्रयत्नमा छौं’ थारुले भनिन ।

दलित समुदायका लागि ऐन निर्माण भएपछि सहज रुपमा बजेट छुटिएको कार्यपालिका सदस्य यमुना परियार बताउँछिन् । ‘पहिले न्यून बजेट थियो, अहिले माग अनुसार बजेट छुट्याउन थालिएको छ’ परियारले भनिन । उनले दलित समुदायको जनसंख्या र ऐनले समेत दलित समुदायका उत्थानका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्ने निर्देश गरेकाले पहिलेको समुदायका लागि बजेट छुटिएको बताईन । ‘ऐन नहुँदा समस्या थियो, तर ऐनले नै प्रष्ट पारेकाले हामीलाई समेत सहज भएको छ’ उनले सुनाईन । तुल्सिपुरले जेष्ठनागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स, महिलाका लागि सेफहाउस सञ्चालन मात्रै गरेको छैन, लैंगिक हिंसा निवारणको अभियानलाई टोल टोलमा पुर्‍याएको छ । 

तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा सामाजिक समस्याको पहिचान गर्न सकेको अनुभव सुनाउँछिन दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसि । ‘दिनमा ४/५ जना महिला दिदिवहिनीहरुले पाठेघरको समस्याका कारण उपचारमा समस्या भएको निवेदन लिएर मेरोमा आउन थाल्नुभयो, शुरुमा त मैलै केहीमा मात्रै होला भन्ने सोँचे’ उपप्रमुख डिसिले भनिन –‘दैनिक यस्तै समस्याका निवेदन आएपछि मैलै गत वर्ष महिलाहरुको स्वास्थ्य शिविर राख्ने योजना बनाए, त्यहि अनुसार शिविर राखियो, त्यसपछि घोराही उपमहानगरभित्र महिलाहरु पाठेघरको समस्याबाट प्रताडित रहेछन् ।’

उनले २ वर्षमा १२६ जना महिलाहरुमा पाठेघर क्यान्सर पहिचान गरिएको बताईन । उनका अनुसार ४ हजारमध्ये ३५० को पाठेघर बाहिर निस्केको, ४ सयको पाठेघरले ठाउँ छाडेको देखिएको छ । ‘निवेदन आउन थालेपछि त्यसैको विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य शिविर राख्दा घोराहीमा महिलाहरुको पाठेघरमा जटिल समस्या रहेको थाहा भयो’ उनले भनिन –‘ अब चिल्ला सडक बनाउन मात्रै होईन, लक्षित समुदायका स–सना बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहहरुले जनसंख्या र तिनको  सामाजिक विशेषता विश्लेषण गरेर लक्षित वर्गमा नमूना अभ्यासहरु गरिरहेका छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमै उदाहरणीय काम गर्ने स्थानीय तह हो, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ।

२०७८ मंसिरमा बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेको तिलोत्तमाले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि वडाबाटै बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले बताए । ‘नगर बालसञ्जाल गठन गरिएको छ, १७ वटै वडामा वडाबाल सञ्जाल बनाइएको छ’ नगरप्रमुख खाँणले भने –‘बालबालिकाहरुलाई हरेक हिसाबले सक्षम बनाउन नगरले बजेट छुट्याउन कन्जुस्याई गरेको छैन ।’

तिलोत्तमा बालबालिकाहरुलाई स्थानीय शासन सञ्चालनको अभ्यास समेत गराउने गरिएको छ । ‘बालबालिकाहरुलाई नै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य बनाएर स्थानीय शासन सञ्चालनको विधिबारे पनि अभ्यास गराउने गरिएको छ’ तिलोत्तमा नगर बाल समूह सञ्जालका अध्यक्ष विवेक खड्काले भने ।

उनले तिलोत्तमा नगरपालिले नगरस्तर र वडासम्म नै बजेट छुट्याएर कार्यक्रम भइरहेको बताए । ‘बालअधिकार सुनिश्चित भएको छ, बालबालिकाहरु क्षमता पहिचान भइरहेको छ, बालबालिकाहरुलाई हरेक कार्यक्रममा सहभागि गराईन्छ’ अध्यक्ष खड्काले भने । उनले आफूहरु नगरपालिकाको हरेक गतिविधिबारे जानकारी हुँदा यसले बालबालिकाहरुलाई सकरात्मक प्रभाव परेको बताए ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ एक लाख ४९ हजार ४७९ जनसंख्या छ । यसमध्ये १९ बर्षमुनीको जनसंख्या ४९ हजार १० रहेको छ । यो  कुल जनसंख्यामा झन्डै ३३ प्रतिशत हो । नगरप्रमुख  अनुसार बालबालिकाहरुका लागि जनसंख्या र बालमैत्री नगरका सुचकहरुलाई मध्यनजगर गरी बजेट छु्याउने गरिएको छ ।

नगरपालिकाका उपसचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यका अनुसार यो आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि नगरबाट सञ्चालन हुने गरी ३४ लाख बजेट छुट्यार्एको छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक वडाले २ देखि ७ लाखसम्म अलग्गै बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गर्ने गरेको उनले बताए । ‘बालमैत्री नगर घोषणा नहुँदा प्रत्येक वडालाई दामासाही रुपमा ३ लाखका दरले बजेट छुट्याइन्यो, अहिले नगरका बालबालिकाहरुको जनसंख्या, सामाजिक अवस्थालाई समेत हेरेर बजेट छुट्याउने गरिएको छ’ उनले भने । गत वर्षपछि तिलोत्तमाले नगरबाट ३४ लाख नै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको थियो । 

उनका अनुसार बालबालिकासँगै लक्षित समुदायको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गरिएको छ । जातीय छुवाछुत विरुद्ध सचेतना, महिला लक्षित क्षमता विकास तथा सिप प्रवद्र्धन, अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहुलियत जस्ता कार्यक्रम राखिएको नगरपालिकाले बताएको छ ।  

तथ्यांकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम र योजना बनाउदा लक्षित समुदायलाई उत्साही बनाउने गरी काम गर्ने अर्को पालिका हो दाङको राप्ती गाउँपालिका । २०७८ को जनगणना अनुसार ५२ हजार १३२ जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकामा २७ हजार ३०६ अर्थात ५२.४ प्रतिशत महिलाहरु छन् । महिलाहरुको जनसंख्या पनि धेरै भएकाले गाउँपालिकाले महिलाहरुलाई उद्यमसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले पालिकाको जनसंख्याको विश्लेषण, सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजगर गरेर महिलासँग उद्यमशिलता कार्यक्रम मार्फत हातेतानबाट कपडा बनाउन थालिएको बताए । ‘पालिकाले सिप सिकाएपछि उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने सोँचका साथ हातेतानबाट कपडा बनाउन थालिएको छ’ अध्यक्ष विष्टले भने । पालिकाले सिप सिकाएर महिलाहरुलाई कपडा उत्पादन र श्रमिकहरुलाई बाँसको फर्निचर बनाउन प्रेरित गरेको उनले बताए । ‘हामीले सिप सिकाएपछि समुदायको उत्थान होस् भन्नेमा सचेत छौं, म आफै श्रमिकहरुले बनाएको बाँसको कुर्चीमा बसकेको छु, स्थानीय महिलाहरुले उत्पादन गरेका टोपी,सल, झोला जस्ता सामानहरु प्रयोग गर्न थालिएको छ’ अध्यक्ष विष्टले भने ।

राप्ती गाउँपालिकाले  सिप सिकाएपछि राप्ती गाउँपालिका वडा न. १ पुल्चौक नयाँ बस्तीमा राप्ती महिला श्रमिक सहकारी गठन गरेर महिलाहरुले आत्मनिर्भरको बाटो रोजेका छन् । पालिकाले गत जेठमा १० लाख बजेट मार्फत स्थानीय महिलाहरुलाई ५४ दिनसम्म तालिम दिएर मेशिन हस्तान्तरण गरेपछि महिलाहरुको अग्रसरतामा सहकारी गठन गरी उद्यम शुरु गरेको राप्ती महिला श्रमिक सहकारीका इराधा झाक्रीले बताईन । उनका अनुसार ढाकाको कपडा मार्फत सल, साडी, इस्टकोट, कोट, झोला, टोपीहरु तयार पारी बजार पठाउने गरिएको छ । ‘घरको चुलोचौकामा मात्रै बस्ने महिलाहरुलाई लक्षित गरी पालिकाले तालिम दियो, त्यहि तालिमबाट सिकेको सिपको सदुपयोग गरिएको छ’ उनले भनिन ।

गृहिणी महिलाहरुले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएपछिको समय सदुपयोग भइरहेको झाक्रीले बताईन । ‘घरमै यतिकै समय गइरहेको थियो, मोबाईल हेरेर बस्नुबन्दा, महिलाहरुले आफूलाई खर्चको जोहो गर्न थालेका छन्’ झाक्रीले भनिन । महिलाहरुले उत्पादन कपडा बुनेर तयार पारेपछि सिलाएर बजार पठाउने गरेका छन् । ‘अहिले १८ जना महिलाहरुले कपडा बुन्ने काम गर्छौ, कपडा तयार भएपछि सिलाएर बजार पठाएका छौं’ झाँक्रीले भनिन –‘माग अनुसार कपडा पुर्‍याउन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार महिलाहरुले उत्पादन गरेको कपडाहरु दाङमै खपत भइरहेको छ ।  

द एसिया फाउण्डेशन नेपाल अन्तर्गत विकासका लागि तथ्यांक परियोजना मार्फत काम शुरु गरेको रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले तथ्यांकलाई आधार बनाउँदा योजना निर्माणमा लक्षित समुदाय छुटेको अनुभूती भएको उपप्रमुख शान्तादेवी ज्ञवाली बताउँछिन् । महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका लागि जनसंख्या केलाएर बजेट छुटयाउन नसकेको स्विकार गर्दै अब आगामि आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई सुधार गर्ने उनले बताईन ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा जनगणना २०७८ अनुसार ४१ हजार ९०७ जनसंख्या रहेको छ । यहाँ पुरुषको भन्दा बढि जनसंख्या महिलाहरुकै छ । २१ हजार ३३७ अर्थात ५०.९ प्रतिशत महिला जनसंख्या हो । ब्राम्हण र क्षेत्री २२ प्रतिशत, मधेशी ३६ प्रतिशत, जनजाति ३३ प्रतिशत (थारु समेत), मुसलमान २ प्रतिशत, दलित ६ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत रहेको छ । ‘पहिला जनसंख्याको अनुपतालाई त्यति धेरै हेक्का राखिएन, अहिले परियोजना पनि शुरु भएकाले हाम्रो ध्यान पुगेको छ’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन । उनले महिलाहरुको क्षेत्रमा पनि अब जनसंख्याको विश्लेषण र सामाजिक अवस्था हेरेर बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाईन । उनले लक्षित वर्गलाई सिपमुलुक तालिम, क्षमताबृद्विका तालिमहरू, सचेतना अधिकारका कार्यक्रम गर्ने गरिएको बताईन ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाले लक्षित वर्गलाई समेत समेटेर सामाजिक कामका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि १८ लाख मात्रै बजेट छुट्याएको छ । ‘तथ्यांकलाई आधार बनाएर काम थालेका छौं, अब आउदो बर्षमा यसले बजेट तथा कार्यक्रममा ठूलो सहयोग गर्नेछ’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत इश्वरी न्यौपानेले भने । उनले तथ्यांक परियोजनाले पालिकाको तथ्यांक एकिकृत गर्नमा ठूलो सहयोग गरेको बताए । ‘अब हामीलाई योजना तय गर्न एकिकृत तथ्यांकको विश्लेषणले योगदान गर्नेछ’ सूचना प्राविधिक अधिकृत न्यौपानेले भने –‘तथ्यांकले तथ्य देखाउँछ, त्यसो हुँदा बजेटको प्राथमिकता पुष्टि हुन्छ ।’ एकिकृत तथ्यांक नहुँदा मनलाग्दी योजनाहरु बन्ने गरेकोमा अब त्यसलाई यसले सुधार गर्नसक्ने विश्वास उनको छ ।