दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङ्गटार, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल हाल उडानका लागि अयोग्य छन् । 
 

बुटवल- नेपालमा निर्माण भएको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान नभएर चौतर्फी आलोचना भइरहन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न भएका २० वटा आन्तरीक विमानस्थल भने बर्षौदेखि सञ्चालन नभएर नयाँ रेकर्ड बनाएका छन् । नेपालमा ३ अन्तर्राष्ट्रिय र ५२ आन्तरिक गरी ५५ विमानस्थल छन् । 

नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज किसिमले हवाई यातायातको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम र तर, नेपालमा बनेका मध्ये २१ वटा विमानस्थल सञ्चालन नै भएका छन् ।

यसमध्ये केही विमानस्थल सञ्चालनका लागि अयोग्य छन् भने केही विमानस्थलको मापदण्ड मिल्दैन । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ्ग, भोजपुर, खानीडाँडा, लुक्ला लगायतका १० विमानस्थलमा उडान सेड्युल भन्दा कम उडान भइरहेका छन् । 

उडान नहुने विमानस्थल 

निर्माण कार्य सम्पन्न भई उडान योग्य रहेर पनि उडान नहुने विमानस्थलहरुको संख्या धेरै नै छ । महालेखा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार रुम्जाटार, काँगेलडाँडा– खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बाग्लुङ, बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी, कमलबजार, बैतडी, कालीकोट, डोल्पा मसिनेचौर लगायतका विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा छैनन ।

यी विमानस्थलहरू सञ्चालनका लागि वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवम् यात्रु तथा कार्गो व्यवसायका लागि वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएकाले सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । 
 

अयोग्य विमानस्थल 
नेपालमा निर्माण भएका मध्ये केही विमानस्थल उडान अयोग्य छन् । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई विगतमा उडान सञ्चालन भएका दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङ्गटार, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल हाल उडानका लागि अयोग्य छन् । यी विमानस्थल आयोग्य हुनुको कारण र यसको उपयोगका बारेमा नागरिक उडडयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवार हुन महालेखाले सुझाएको छ । 

अर्घाखाँची र फाप्लु मापदण्ड विपरित 

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइलको अन्तरमा विमानस्थल हुनुपर्ने मापदण्ड छ। यो नीति लागुपश्चात् पनि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलको नजिकै ७.५ नटिकल माइलमा अर्घाखाँचीमा विमानस्थल निर्माणाधीन रहेकोे छ ।

यस्तै सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थल र फाप्लु विमानस्थलको दुरी पनि ७.११ नटिकल माइल रहेको र राजविराज विमानस्थलको नजिकै १५ नटिकल माइल उदयपुरमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माणाधीन रहेको भन्दै महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

नियमित उडान नगर्ने विमान कम्पनीलाई कारवाही भएन 

नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम ५६ बमोजिम वायुसेवा कम्पनीलेहरुको  नियमित उडानको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । नागरिक उडडयनका महानिर्देशकले  नियमित (शेड्युल्ड) उडान अनुमति तालिका पेस गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखाले हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा नेपाल वायुसेवा निगमले २०३ उडान तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ उडान गरेको, तारा एयरले १९० उडान तालिका स्वीकृत गराएकोमा १३५ उडान गरेको र सीता एयरले ४९९ उडान तालिका स्वीकृत गरेकोमा २७८ उडान गराएकोमा कुनै कारवाही नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘यसबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको देखियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन भएको देखिएन’ महालेदाले भनेको छ ।   

नेपालको हवाईक्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि नागरिक उडडयन प्राधिकरण नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने महालेखा आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ । प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा हवाई नीति अनुसार हवाई सेवा सञ्चालन नहुनु हवाई क्षेत्र सुधार हुन नसक्नुको कारण रहेको महालेखाले औल्याएको छ । 

विमानस्थल नियमित सञ्चालन नहुनु, दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावनमार्गका विमानस्थहरूमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्याहरुलाई कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

महालेखाले समस्या समाधान गर्न हवाई नीति, २०६३ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउने, विमानस्थलहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम प्रविधिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित (शेड्युल्ड) उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायतका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । 

यस्तै हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेपनि त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार नहुँदा कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।  दुर्गम क्षेत्रमा नियमित रूपमा हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउन समेत महालेदाले सुझाव दिएको छ । खस्याैली साप्ताहिकबाट